वनविभागाने परवानगी नाकारली, महावितरणकडून फसवणूक, शेतकरी अडचणीत
वनविभागाने महावितरणला या पोलांवर तारा टाकण्यास मनाई केल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून या शेतकर्यांना वीजच मिळू शकलेली नाही. विशेष म्हणजे जर वनविभागाची परवानगी नव्हती तर, मग वीज वितरणने शेतकऱ्यांकडून डिमांड भरण्याची आणि ठेकेदारांमार्फत याठिकाणी खांब उभारण्याची तप्तरता का केली ?
जितेंद्र बैसाणे, नंदुरबार : नवापूर (Navapur) तालुक्यातील हळदाणी परिसरात शेतात विहीर, विहीराला पाणी, सोबतच महाविरणकडून वीजेसाठी खांबांची उभारणी, मात्र त्या खांबाना ताराच नाहीत. गेल्या सहा महिन्यांपासून नवापूर तालुक्यातील हळदाणी येथील ग्रामस्थांना हे विदारक चित्र दिसत आहे. वनविभागाने (forest department) परवानगी नाकारल्याने शेतातील खांबांवर तारच ओढता येत नसल्याने कोरडवाहू शेतीकडे हताश नजरेने पाहणारा शेतकरी आता शासनाच्या (maharashtra government) याचना करताना दिसून येत आहे. सहनही होईना आणि सांगताही येईना अशी शेतकऱ्यांची परिस्थिती झाली आहे.
शासनाने आदिवासींवरील अन्याय दूर सारण्यासाठी वन हक्क कायदा केला. मात्र, आता त्याचं कायद्याअंतर्गत वनजमीन मिळूनही फक्त वनविभागाच्या आडमुठे धोरणामुळे शेतकऱ्यांना जमीन कसता येत नसल्याचे उदाहरण नवापूर तालुक्यातील हळदाणी गावातून समोर आले आहे. या गावातील 38 शेतकर्यांना वनहक्क कायद्याअंतर्गत वनजमीनीचे पट्टे मिळाले. त्यांना शासनाच्या बिरसा मुंडा विहीर योजनेचा लाभही मिळाला. शेतकर्यांनी याचमुळे शेतात खोदलेल्या विहीराला पाणीही लागलं. मात्र आता तेच पाणी शेतापर्यंत नेता येत नसल्याने शेतकर्यांना मात्र बघ्याची भुमिका घ्यावी लागत आहे. शेतकऱ्यांना वीज वितरण कंपनीची दहा हजाराहून अधिकची डिमांड नोट भरली, यानतंर महावितरणने त्यांच्या माळरानात दीडशेहून अधिक विजेचे पोल देखील उभे केले. परंतु गेल्या सहा महिन्यापासून तारा नसलेली हे पोल शासनाच्या ध्येय धोरणांची लक्तरे काढत आहेत अशी माहिती तिथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना दिली आहे.
वनविभागाने महावितरणला या पोलांवर तारा टाकण्यास मनाई केल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून या शेतकर्यांना वीजच मिळू शकलेली नाही. विशेष म्हणजे जर वनविभागाची परवानगी नव्हती तर, मग वीज वितरणने शेतकऱ्यांकडून डिमांड भरण्याची आणि ठेकेदारांमार्फत याठिकाणी खांब उभारण्याची तप्तरता का केली ? नवापूर तालुक्यासह जिल्हाभरातल्या हजारो वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांना या आधीही अशा पद्धतीने वीज कनेक्शन मिळाले आहे. मग वनविभागाची याच 38 शेतकऱ्यांबाबत ही आठमुठी भुमिका का असाप्रश्न देखील या शेतकऱ्यांना पडत आहे. याबाबत वनविभाग, महावितरण आणि जिल्हाधिकारी कार्यालाचे खेटे मारून थकलेल्या या वनपट्टे धारकांना आता प्रशासन कुसुम योजनेअंतर्गत सोलर युनिटसाठी अर्ज करण्याचा सल्ला देत आहेत.
मात्र त्यांनी भरलेली डिंमाड नोट, महावितरणने उभारलेले पोल याचे काय ? हा प्रश्न तर अनुत्तरीत राहत आहे. वनहक्क पट्टे धारकांनी वीज आणि विहीरीच्या सुविधांबाबत 2015 मध्ये जिल्हाधिकारी यांनी स्वत परिपत्रक काढून त्याला वनविभागच टोपल्या दाखवत असेल तर मग काय बोलायचं, सध्या तरी शेतात खंदलेले पाणी हळदानीच्या शेतकर्यांना मृगजळासारेख वाटत आहे हे निश्चित.
