कृषी वीज धोरण योजनेत नाशिकचं बोकडदरे अग्रेसर, ग्रामस्थांकडून 22 लाखांचा वीज बिल भरणा

बोकडदरे

नाशिक: महावितरण कंपनीच्या कृषी वीज धोरण 2020 योजनेमध्ये निफाड तालुक्यातील बोकडदरे गाव अव्वल ठरलं आहे. येथील 180 वीज ग्राहकांनी यामध्ये सहभाग नोंदवत 22 लाख रुपयांचा शंभर टक्के वीज बिल भरणा केला. बोकडदरे गाव यामुळे राज्यात अग्रेसर ठरले. (Nashik Bokaddare villagers pay twenty lakh rupees electricity bill to Mahadiscom under Agriculture Electricity Scheme 2020)

महावितरणकडून जनजागृती

निफाड तालुक्यातील बोकडदरे गावातील थकीत वीज ग्राहकांना महावितरण कृषी वीजबिल 2020 या योजनेची माहिती ग्रामसभा घेऊन सांगितली. महावितरणनं योजनेबाबत जनजागृती करुन धोरण ग्रामस्थांना समजून सांगितले. योजनेतील 33 टक्के रक्कम गावातील विद्युत व्यवस्थेवर खर्च केली जाणार असून गावाच्या विकासाला भर मिळणार असल्याचं ग्रामस्थांना सांगण्यात आले. महावितरणचा विचार पटल्यानं 180 थकीत वीज ग्राहकांनी प्रतिसाद देत 22 लाख रुपये भरले असल्याची माहिती महावितरणचे उपकार्यकारी अभियाता बनकट सुरवसे यांनी सांगितलं.

कृषी वीज धोरणांतर्गत 70 टक्के थकबाकी माफ

महाराष्ट्र शासनाने महावितरणच्या कृषीपंप थकीत वीज ग्राहकांसाठी कृषी वीज धोरण 2020 योजना आणली आहे. ही योजना अत्यंत चांगली असून थकीत वीज ग्राहकांना यात 70 टक्के माफी मिळणार आहे. तर, उर्वरित रकमेतील 33 टक्के रक्कम गाव पातळीवर विद्युत व्यवस्थेवरखर्च होणार आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी 22 लाख रुपये भरणा केला. महावितरणला यामधून मोठा महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे गावात कामे होणार असल्याने बोकडदरे गावकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे, असं भाऊराव दराडे या शेतकऱ्यानं सांगितलं.

गावकऱ्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण

22 लाख रक्कम जमा होत राज्य अव्वल आलेल्या बोकडदरे गावातील विजेचा प्रश्न मिटणार आहे. यामुळे गावातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. आपआपल्या गावातील नागरिकांनी महावितरणच्या या योजनेत सहभागी होत आपले विजेचे प्रश्न मार्गी लावावेत, असं आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आलं आहे.

संबंधित बातम्या:

ऊर्जामंत्र्यांकडून नागरिकांची फसवणूक, वाढीव वीज बिलासंदर्भात मनसेची पोलीस ठाण्यात तक्रार

कृषी कायदे जुलमी स्वरुपाचे, मोदी सरकारनं ते तातडीनं रद्द करावेत, अब्दुल सत्तारांची मागणी

(Nashik Bokaddare villagers pay twenty lakh rupees electricity bill to Mahadiscom under Agriculture Electricity Scheme 2020)