Market Committee Election | 14 बाजार समित्यांचे संचालक बिनघोर; नाशिकमध्ये कधीपर्यंत निवडणुका लांबल्या?
नाशिकः लासलगावसह नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील 14 बाजार समित्यांच्या (Market committee) संचालक मंडळासह प्रशासकीय मंडळाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. 23 एप्रिल पर्यंत कामकाजाचा कालावधी वाढला आहे. आतापर्यंत या बाजार समित्यांना तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सहकार (Co-operative) आणि पणन मंत्रालयाकडून ही मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी वाढलेल्या मुदतवाढीच्या काळात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार […]
नाशिकः लासलगावसह नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील 14 बाजार समित्यांच्या (Market committee) संचालक मंडळासह प्रशासकीय मंडळाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. 23 एप्रिल पर्यंत कामकाजाचा कालावधी वाढला आहे. आतापर्यंत या बाजार समित्यांना तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सहकार (Co-operative) आणि पणन मंत्रालयाकडून ही मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी वाढलेल्या मुदतवाढीच्या काळात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यासाठी मग शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात एकूण लासलगावसह सतरा बाजार समित्या आहेत. त्यापैकी सटाणा, नामपूर आणि उमराणा या तीन बाजार समित्या वगळता 14 बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाचा पंचवार्षिक कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाले होते. मात्र कोरोनामुळे ग्रामपंचायत आणि सोसायट्यांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे सोसायट्यांचे संचालक बाजार समितीच्या निवडणुकीत सहभागी होऊ शकत नसल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले होते.
कोरोनामुळे निवडणूक रद्द
नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा, नामपूर आणि उमराणा या बाजार समित्या वगळून 14 बाजार समित्यांचा पंचवार्षिकतेचा काळ पूर्ण झाला होता. पंचवार्षिक काळ पूर्ण झाल्यामुळे या समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर झाला होता, मात्र त्यानंतर कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढल्यानंतर बाजार समित्यांच्या निवडणूक रद्द करण्यात आल्या. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतींच्याही निवडणूक रद्द करण्यात आल्या.
निवडणूक प्राधिकरणाचा स्वतंत्र आदेश
न्यायालयाने देखील ही बाब मान्य केला असल्याने अखेर निवडणूक प्राधिकरणाने स्वतंत्र आदेश काढून निवडणुकीसह मतदार यादीची प्रक्रिया रद्द केली आहे. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतर बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात प्राधिकरणाकडून स्वतंत्र आदेश काढले गेल. त्यामुळे निवडणुका पुढे गेल्याने संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यातच आज २१ जानेवारीला परत राज्याच्या सहकार व पणन मंत्रालयाने पत्र काढून २३ जानेवारीपासून पुढील 3 महिन्यापर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या काळात कुठलेही धोरणात्मक निर्णय मात्र घेता येणार नसून त्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल असे त्या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या