ही तर शेतकऱ्यांची थट्टाच… अनुदानानंतर कांद्याला एका किलोला चाराण्याचा भाव, चांदी कुणाची?
एकीकडे कांद्याचे अनुदान जाहीर करूनही मिळेल की नाही, याची शाश्वती नसताना दुसरीकडे मात्र कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकरी वर्गात संताप व्यक्त केला जातोय.
नाशिक : गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे मागील काही दिवसांपूर्वी कांद्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते. त्याचा लाभ मिळावा यासाठी सध्याच्या घडीला अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ही सुरू झाली आहे. मात्र, दुसरीकडे अनुदानानंतरही कांद्याचे दर गडगडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहेत. अनेक ठिकाणी कांद्याच्या दराला प्रति किलो अवघे 25 पैसे किलोचा दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ‘ही’ थट्टाच केली जात असल्याची भावना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी अक्षरशः आपल्या पोटच्या पोराप्रमाणे शेतमालाला जपलं होतं. मात्र बाजार भाव तेजीत राहतील अशी स्थिती असतांना आता उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले गेल्याने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. तर दुसरीकडे ठिकठिकाणी बाजार समितीमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत कांद्याला अनुदान जाहीर करावे अशा स्वरूपाची मागणी केली होती.
या मागणीला राज्य सरकारला अक्षरशः झुकावे लागले आणि सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्याची वेळ आली. हे अनुदान जाहीर करत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही मर्यादित कालावधीमध्ये विकल्या गेलेल्या कांद्याला तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल असे अनुदान जाहीर केले होते.
यानंतरही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी कमीत कमी पाचशे रुपये अनुदान द्यावे अशा स्वरूपाची मागणी करत सभागृहातून बाहेर पडले होते. त्यानंतरही शेतकऱ्यांनी तीनशे रुपये अनुदान देऊन सरकारने जखमेवर मीठ चोळल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.
त्यानंतर सरकारने पुन्हा एकदा त्यामध्ये बदल करून तीनशे रुपयांवरून साडेतीनशे रुपये इतके सानुग्रह अनुदान देण्याचं घोषित केलं होतं. मात्र, त्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे चित्र असताना दुसरीकडे ई पीक पेऱ्याच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या नोंदी नसल्याने लाभा पासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
अनेक शेतकऱ्यांकडे साधे फोन असल्याने ते ऑनलाइन पद्धतीने सातबाऱ्यावर ई पीक पेऱ्याची नोंद करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे अनेकांना सानुग्रह अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे, अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे बाजार समितीत वाईट परिस्थिती आहे.
मर्यादित काळातच कांदा विक्री केल्यास अनुदान मिळणार असल्याने त्यांनी मोठ्या प्रमाणात कांदा विक्री करण्यासाठी बाजार समितीत धाव घेतली आणि मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्याने कांद्याचे दर अवघे प्रति किलो 25 पैसे एवढ्यावर येऊन ठेपले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा पडली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील बहुतांश बाजार समितीमध्ये कांद्याला दर नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने सरकारने समुग्रह अनुदानाच्या संदर्भात जाहीर केलेला निर्णय चुकीच्या वेळेला घेतला गेला का ? अशा स्वरूपाचा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
