Agricultural Department : शेतकऱ्यांनो अनुदानाचा लाभ घ्या अन् पिकांची किडीपासून संरक्षण करा, नेमकी योजना काय?
खरीप हंगामातील पिकांवर कीडरोगराईची काय अवस्था आहे याचा अभ्यास आता कृषी विभागाकडून केला जाणार आहे. त्यासाठी कृषी क्षेत्रात कामगंध सापळे हे गरजेचे असतात. मात्र, त्यासाठी शेतकरी फारसे अनुकूल नाहीत. त्यामुळे अभ्यासासाठी नमुने कसे घ्यावेत हा प्रश्न आहे. कापसामध्ये तर कामगंध सापळे हे असणे गरजेचेच आहे. जर शेतकऱ्यांनी सापळे लावले नाहीत तर निवडलेल्या शेतात सापळे बसविणे व त्याची खरेदी करण्याची जबाबदारी ही कृषी सहयकांवर असणार आहे.
पुणे : निसर्गाच्या लहरीपणाबरोबरच शेतकऱ्यांना किडीपासून (Protection of crops) पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबवावी लागते. यासाठी हजारो रुपये खर्च करुनही पीक पदरात पडणार की नाही याची शाश्वती नसते. शेतकऱ्यांबाबत सर्वकाही प्रतिकूल होत असताना (Agricultural Department) कृषी विभागाच्या एका निर्णयामुळे राज्यातील लाखो (Farmer) शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कीड नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांना स्वखर्चानेच शेतात कामगंध सापळे लावावे लागत असत. आता मात्र, सरकारी यंत्रणाच 100 टक्के अनुदानावर सापळे वाटणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा होणारा खर्च मिटणार आहेच पण पिकांचे देखील यामधून संरक्षण होणार आहे.
म्हणून मिळणार सापळ्यांसाठी अनुदान
खरीप हंगामातील पिकांवर कीडरोगराईची काय अवस्था आहे याचा अभ्यास आता कृषी विभागाकडून केला जाणार आहे. त्यासाठी कृषी क्षेत्रात कामगंध सापळे हे गरजेचे असतात. मात्र, त्यासाठी शेतकरी फारसे अनुकूल नाहीत. त्यामुळे अभ्यासासाठी नमुने कसे घ्यावेत हा प्रश्न आहे. कापसामध्ये तर कामगंध सापळे हे असणे गरजेचेच आहे. जर शेतकऱ्यांनी सापळे लावले नाहीत तर निवडलेल्या शेतात सापळे बसविणे व त्याची खरेदी करण्याची जबाबदारी ही कृषी सहयकांवर असणार आहे. शेतकरी हे स्वखर्चाने सापळे बसवणार नाहीत.
असे आहे कृषी विभागाचे नियोजन
राज्यात आता 100 अनुदनावर सापळे उपलब्ध करुन देण्यास कोणतीच हरकत नसल्याचे कृषी आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या हंगामातील दरानुसार सापळे खरेदी कऱण्याच्या सूचना कृषी सहायकांना देखील देण्यात आल्या आहेत. जर शेतकऱ्यांनी आगोदरच सापळ्यांची खरेदी केली असेल तर अशा शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीतून त्याच दराने अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे मात्र, स्थानिक पातळीवर यंदा कामगंध सापळे बसवण्याच्या मोहिमेचे नियोजन विस्कळीत झाले आहे.
लोकवाट्याला होतो विरोध
कामगंध सापळ्यासाठी शेतकऱ्यांकडून 50 टक्के रक्कम घेण्याचे ठरविण्यात आले होते. उद्योग विकास महामंडळाकडून लोकवाड्याची मागणी झाल्यास व त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून लोकवाटा घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला कृषी संघटनांकडून विरोध होतो. त्यामुळे सचिवांनीच पीकनिहाय कामगंध सापळे आणि त्याच्या खरेदीला पूर्ण अनुदान देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता कापसासह इतर पिक क्षेत्रात कामगंध लावण्याचे ओझे हे कृषी विभागावर असणार आहे.