Drone Farming : ड्रोन खरेदी आता अधिक सुलभ, काय आहे मोदी सरकारची योजना?
पेरणी क्षेत्राचे मोजमाप, भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक द्रव्यांच्या फवारणीसाठी 'किसान ड्रोन'चा वापर केला जाणार आहे, अशी तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल. शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान परवडेल, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. बागायती पिकांवरील फवारण्यांमध्ये ड्रोनचा मोठा उपयोग होऊ शकतो.
मुंबई : अत्याधुनिक पध्दतीने शेती व्यवसयात प्रगती व्हावी या अनुशंगाने (Central Government) सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या 6 महिन्यांपासून केंद्र सरकारने (Drone Farm) ड्रोनचा शेतामध्ये वापर व्हावा या अनुशंगाने प्रयत्न सुरु केले आहेत. आता प्रत्यक्ष ड्रोनचा वापर दृष्टीकोनात असतानाच मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या योजनेची घोषणा केली आहे. (Drone Subsidy) ड्रोन खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना वैयक्तिक स्वरुपात आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील ईशान्यकडील राज्यातील शेतकऱ्यांना देणार 5 लाख रुपयांची मदत अनुसूचित जाती, जमाती, लघु व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला आणि शेतकऱ्यांना खर्चाच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाणार आहे. तर इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 4 लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे.
शेतीमध्ये ड्रोनचा काय उपयोग होणार
पेरणी क्षेत्राचे मोजमाप, भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक द्रव्यांच्या फवारणीसाठी ‘किसान ड्रोन’चा वापर केला जाणार आहे, अशी तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल. शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान परवडेल, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. बागायती पिकांवरील फवारण्यांमध्ये ड्रोनचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. शेती आणि शेतीमध्ये ड्रोनला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध विभागांना त्याच्या खरेदीतून सूट देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन शेतीच्या कामकाजात ड्रोनचा वापर करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.
ड्रोन खरेदीसाठा असे आहे अनुदान
ज्यांनी कृषीमध्ये पदवीचे शिक्षण घेतले आहे त्यांना सीएचसी स्थापन करता येणार आहे. ड्रोन खर्चाच्या 50 टक्के दराने जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीसाठी पात्र असतील. ड्रोन प्रात्यक्षिकासाठी आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या संस्थांव्यतिरिक्त, कृषी उपक्रमांमध्ये गुंतलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनाही पात्रता यादीत आणण्यात आले आहे.देशभरातील शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालय राज्य सरकारांना अनेक योजनांच्या माध्यमातून मदत करत आहे. मानवी श्रम कमी करण्याबरोबरच उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी, बियाणे, खते आणि सिंचनाचे पाणी यासारख्या निविष्ठांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता करण्यास मदत होत आहे.
असा हा ड्रोन चा वापर
नवीन तंत्रज्ञान अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा यामागचा उद्देश असून त्यामुळे त्यांची सोय होईल आणि खर्च कमी होईल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी सांगितले. हल्ल्यादरम्यान सरकारने स्वत:चा बचाव करण्यासाठी तातडीने ड्रोन आणि हेलिकॉप्टरचाही वापर केला होता. ड्रोन शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती आता निर्माण झाली असून सरकारही याबाबत कटिबद्ध असल्याचे कृषी सचिव मनोज आहुजा यांनी सांगितले.
