लातूर : ‘ई-पीक पाहणी’ च्या (E-Crop Inspection) माध्यमातून शेतकऱ्यांनी स्वता:च पिकांची नोंद करुन पिकपेऱ्याचा अहवाल शासन दरबारी दाखल केला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात प्रथमच असा उपक्रम राबविण्यात आला होता. यामध्ये (State Government) राज्यभरातील 58 लाख 39 हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची नोंद या माध्यमातून करुन शासन दरबारी पाठवली आहे. मात्र, ज्या भागातील नोंदी अद्यापही झाल्या नाहीत त्या नोंदी आता तलाठी नोंदविणार आहेत.
राज्य सराकारच्या या महत्वाच्या उपक्रमात मराठवाड्यात अव्वलस्थानी नांदेड जिल्हा राहिला आहे. ई-पीक पाहणीसह इतर पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभागही नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचाच अधिकचा राहिलेला आहे. सुरवातीच्या काळात पीक नोंदणीसाठी शेतकरी समोर आले नव्हते मात्र, जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी सबंध जिल्ह्यात जनजागृती अभियान राबवून शेतकऱ्यांचा सहभाग करुन घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तांत्रिक माहितीही झाली आता हा प्रश्न कायमचा मिटला असून आता ई-पंचनामा यासाठी देखील उपयोग होणार आहे.
या मोहिमेदरम्यान ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकपेऱ्याची नोंदणी राहिलेली आहे. आता क्षेत्रावरील नोंदणी ही तलाठ्यांमार्फत केली जाणार आहे. एवढेच नाही तर या दरम्यान शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी कशी करायची याचेही मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. कारण भविष्यात आता ई-पंचनामा देखील शेतकऱ्यांनाच करावा लागणार आहे. कृषी क्षेत्रात डिजीटल प्रणाली ही वाढत आहे. त्यामुळेच गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांना मोबाईल खरेदीसाठी 1 हजार 500 रुपये देऊ केले आहेत.
‘ई-पीक पाहणी’ या प्रकल्पामध्ये सुरवातीच्या काळात शेतकऱ्यांचा सहभाग नव्हता. शिवाय अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची शेतकऱ्यांना माहिती नसल्याने पिकपेरा नोंदणी हा महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच करावी अशी मागणी केली जात होती. मात्र, स्थानिक प्रशासनाने वेगवेगळे जनजागृती कार्यक्रम राबवून शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविला यामध्ये नांदेड जिल्हा आघाडीवर राहिलेला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 3 लाख 67 हजार 933 शेतकऱ्यांनी पिकांचा पेरा नोंदवलेला आहे. तर त्यापाठोपाठ लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता.
15 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत ई-पीक पाहणी हा उपक्रम सबंध राज्यात राबविण्यात आला होता. अगदी सुरवातीच्या काळात शेतकऱ्यांना याबद्दल अधिकची माहिती नसल्याने पिकपेरा नोंदणी ह्या कमी प्रमाणात झाल्या होत्या. मात्र, जनजागृती आणि एकाट मोबाईवरुन 20 शेतकऱ्यांच्या नोंदी शक्य असल्याने झपाट्याने पिकपेरा नोंदणीचा आकडा हा वाढला. दीड महिन्याच्या कालावधीत 58 लाख 39 हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतल्याने हा उपक्रम यशस्वी झाल्याचे महसूल विभागाचे म्हणने आहे. त्यामुळेच आता ई-पंचनामा देखील शेतकऱ्यांनाच करावा लागणार असल्याचे संकेत महसूल विभागाने दिले आहेत.