बुडत्याला काडीचा आधार, आठ फळपिकांसाठी विमा योजना, राज्य सरकारचे एक पाऊल पुढे..!
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे खरिपातील मुख्य पिकांसह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. असे असतानाच विमा कंपन्यांकडून काही फळपिकांना योजनेतून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटात भर पडत असल्याचे दिसताच राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील विमा कंपन्यांना फळपिकांसाठी 17 कोटीचा हप्ता भरण्यासाठी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पुणे : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे खरिपातील मुख्य पिकांसह (Fruit Crop) फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. असे असतानाच (Insurance Company) विमा कंपन्यांकडून काही फळपिकांना योजनेतून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटात भर पडत असल्याचे दिसताच (State Government) राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील विमा कंपन्यांना फळपिकांसाठी 17 कोटीचा हप्ता भरण्यासाठी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्यात 2021- ते 2024 या तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, पेरु, चिकू, डाळिंब, लिंबू, सीताफळ आणि द्राक्ष या फळपिकांसाठी 26 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जात आहे. त्यामुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे फळबागांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकासान होत असल्याने हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर राहणार आहे.
म्हणून राज्य सरकारने घेतला निर्णय
फळपिक विमा योजना ही राज्यामध्ये एचडीएफसी अर्गे जनरल इंन्शुरन्स, रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स आणि भारतीय कृषी विमा कंपन्यांमार्फत ही योजना राबवली जाते. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेत 2021च्या मृग बहरासाठी राज्य सरकारकडे हिस्स्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत पीक निहाय कर्जदर हेच विमा संरक्षित रक्कम म्हणून ग्राह्य धरण्यात आली आहे. 2024 पर्यंत हेच दर कायम ठेवण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचा संभ्रमही दूर
फळपिक विमा योजनेत यंदा मोसंबीचा सहभाग नाही किंवा मोसंबीचे क्षेत्र अधिक प्रमाणात असल्यामुळे याच फळपिकाला बाजूला ठेवल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून केला जात होता. पण आता राज्य सरकारने 17 कोटी 70 लाख रुपयांचा हप्ताच विमा कंपनीकडे जारी केल्याने आता वेगवेगळ्या फळपिकांना विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग घेऊन एक हप्ता जरी अदा केला तरी याोजनेचा लाभ हा मिळणारच आहे.
काय आहेत योजनेची वैशिष्ट्ये?
नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानातील प्रतिकूल परस्थितीमुळे नुकसान झाल्यास विम्याचे संरक्षण मिळणार, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परस्थीतीमध्ये शेतकऱ्यांना सहकार्य केले जाणार, कृषी क्षेत्राच्या पतपुरठ्यात सातत्या राखले जाणार एवढेच नाही तर या योजनेच्या माध्यमातून सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यामुळे विमा कंपनीवरील विश्वास उडत असताना राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.
संबंधित बातम्या :
परदेशी तेलबिया ‘जोजोबा’ची लागवड करा अन् भरघोस उत्पादन मिळवा, जाणून घ्या सर्वकाही
सातबारा उताऱ्यावरुन पोटखराबा नोंदी होणार गायब, क्षेत्र वहिताखाली अन् उत्पादनातही होणार वाढ
