लातूर : रब्बी हंगाम आता संपल्यात जमा असून शेतकऱ्यांना आता (Kharif Season) खरिपाचे वेध लागले आहेत. गतवर्षी खरीप हंगामात झालेले नुकसान बाजूला सारुन पुन्हा बळीराजा जोमाने कामाला लागला आहे. खरीप हंगाम अवघ्या 20 दिवसांवर येऊन ठेपल्याने नांगरनी, मोगडणे ही कामे ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून केली जात आहेत. (Cultivation) मशागतीची कामे खर्चीक असली तरी (Production Increase) उत्पादन वाढीसाठी शेतकरी कोणतीही तडजोड करीत नाही. यंदाही खरिपात सोयाबीनवरच शेतकऱ्यांचा भर राहिल असा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.तर दुसरीकडे कपाशीचीहे क्षेत्र वाढेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. खरिपाच्या अनुशंगाने आतापर्यंत तर सर्वकाही नियोजनानुसार सुरु असून वेळेत पाऊस झाला तर जून महिन्यात चाढ्यावर मूठ ठेवली जाईल यामध्ये शंका नाही.
रब्बी हंगाम अंतिम टप्प्यात असतानाच शेती मशागतीच्या कामांना सुरवात केली जाते. यामध्ये शेत जमिन नांगरून पुन्हा ती मोगडणे व पाळी घालणे यामुळे जमिन पेरणीयोग्य तर होतेच पण पीक बहरण्यासही मदत होते. रब्बी हंगामातील पीक काढणीनंतर लागलीच नांगरणीची कामे सुरु आहेत. केवळ गव्हाचे पीक उभे असल्याने त्या क्षेत्रावर पर्यायी पीक घेतले जाणार आहे. मात्र, मराठवाड्यात भर उन्हामध्ये शेती मशागतीची घाईगडबड पाहवयास मिळत आहे. मशागतीमुळे जमिनीचा पोत वाढतो व उत्पादन वाढीसाठी त्याचा उपयोग होत असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
ऐन पेरणीच्या तोंडावर मशागतीची कामे न करता रब्बी हंगामातील पीक काढणी झाली की नांगरण, मोगडण ही कामे शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहेत. यामुळे उन्हा लागल्याने जमिनीचा पोत वाढतो तर नांगरणीनंतरची मशागतही चांगली होते. पेरणी दरम्यान शेतजमिन भुसभुशीत असल्याने पीके जोमाने वाढतात तर पावसाच्या पाण्याचा निचराही होतो. त्यामुळे पेरणीपूर्व मशागत ही महत्वाची असून शेतकऱ्यांनी योग्य पध्दतीने मशागत करुन घेतली तर त्याचा थेट परिणाम हा उत्पादनावर होणार आहे.
खरिपातील पेरण्या होण्यापूरर्वी शेतकऱ्यांना शेती मशागतीची कामे करावी लागतात. यासाठी आता सर्रास ट्रॅक्टरचाच वापर होत आहे. गतवर्षी ट्रक्टरने नांगरट आणि जमिन रोटरण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकरी 1 हजार 800 रुपये मोजावे लागले होते यंदा मात्र, 2 हजार 500 रुपये द्यावे लागत आहेत. याचबरोबर सरी सोडण्याासाठी 1 हजार रुपये आकारले जात होते आता यामध्ये 500 रुपयांची वाढ झाली आहे. डंपिंगची एक खेप टाकण्यासाठी 300 रुपये ऐवजी आता 500 रुपये आकारले जात आहेत. महागाईचा फटका थेट शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर होत आहे तर दुसरीकडे शेतीमालाच्या किंमती त्या तुलनेत वाढलेल्या नाहीत.