राज्यात रेशीम कोषचे विक्रमी उत्पादन अन् दर्जाही सर्वोत्तम, कशामुळे बदलले चित्र? वाचा सविस्तर

जालना येथील खरेदी केंद्रावरच आता रेशीम कोषची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे.

पुणे : शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीसाठी निवडण्यात आलेला पर्याय आता खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात राबवला जात असल्याचे चित्र राज्यात निर्माण झाले आहे. (Silk Industry) रेशीम उद्योगाबाबत शेतकऱ्यांना अधिकची माहितीही नव्हती मात्र, गेल्या 5 ते 6 वर्षातील शेतकऱ्यांचा अनोखा प्रयोग आणि (Directorate of Silk) रेशीम संचालनालयाच्यावतीने करण्यात आलेली जनजागृती आता कामी आली आहे. कारण रेशीम कोष उत्पादनात महाराष्ट्राने कर्नाटक राज्याला मागे टाकत (Increase in Production,) विक्रमी उत्पादन केले आहे. यामधून शेतकऱ्यांना लाखोंचे उत्पन्न तर मिळाले आहे शिवाय यंदा 2 हजार 205 टन रेशीम कोषचे उत्पादन झाले आहे. एवढेच नाही तर जागतिक स्तरावर ज्या पांढऱ्या शुभ्र कोषला अधिकची मागणी आहे त्याचेच उत्पादन राज्यात झाले असून शेती व्यवसयाला पूरक व्यवसाय म्हणून रेशीम उद्योगाची वेगळी ओळख निर्माण होत आहे.

मराठवाड्यात सर्वाधिक तुतीची लागवड

उत्पादनाच्या अनुशंगाने शेतकरी पीक पध्दतीमध्ये बदल होत आहे. मराठवाड्यात पारंपारिक शेती शिवाय दुष्काळी भाग म्हणून याची ओळख मात्र, रेशीम उद्योगाच्या बाबतीत मराठावाड्याने आघाडी घेतली आहे. रेशीम संचालनालयाने सांगितल्याप्रमाणे राज्यात 15 हजार 795 एकरामध्ये तुतीची लागवड आहे. त्यापैकी 8 हजार 928 एकर तुती ही केवळ औरंगाबाद विभागात आहे. त्यामुळे राज्यातील विक्रमी उत्पादनात मराठवाड्याचे मोठे योगदान आहे.

एका एकरातून अडीच लाखाचे उत्पन्न

व्यवस्थापन योग्य असल्यास वर्षभराच 5 बॅचदेखील शक्य आहेत. शिवाय अंडीपुंज असल्यास 28 दिवसांमध्ये तर अळीच्या वाल्याअवस्थेत असल्यास 22 दिवसांमध्ये एक बॅच ही निघते. त्यानुसार 45 ते 60 दिवसांमध्ये बॅच ही रिपीटही होते. अशा नियोजनातून एकरी अडीच लाख रुपयांचा परतावा शक्य आहे. याच पध्दतीमुळे शेतकरी उत्पादन घेत असल्यामुळे पारंपारिक कोष उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या कर्नाटकाला महाराष्ट्राने मागे टाकले असल्याचे रेशीम संचालनालयाचे सहायक संचालक महेंद्र ढवळे यांनी सांगितले आहे.

लागवडही वाढली अन् बाजारपेठाही उभारल्या

केवळ तुतीचे लागवडीबाबत जनजागृती करण्यात आली नाही तर झालेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याची भूमिका रेशीम संचानलयाने पार पाडलेली आहे. त्यामुळे बीड, जालना यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये देखील बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतूकीचा खर्च टळला असून योग्य दरही मिळत आहे. याशिवाय रेशीम कापडाला मागणी वाढत आहे. सध्या रेशीम कोषाचे दर हे 55 ते 900 रुपये किलोंवर आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती झाली असून महाराष्ट्राने वेगळी विक्रमही केला आहे.

संबंधित बातम्या :

Summer Season: ज्वारीचे क्षेत्र घटले तरी चाऱ्याची चिंता कशाला? शेतकऱ्यांनी शोधला हा पर्याय..!

पोकरा योजनेच्या माध्यमातून मृद अन् जलसंधारण कामांना गती द्या : कृषीमंत्री दादा भुसे

Chilly : मिरचीचे उत्पादन भरघोस अन् निर्यातही विक्रमी, तरीही काय आहेत शेतकऱ्यांसमोरील अव्हाने?