मावळ खोऱ्यात भात हे मुख्य पीक, पारंपरिक पद्धतीने धूळवाफेवर भात पेरणीला सुरवात
महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पाऊस अती प्रमाणात असलेल्या ठिकाणी भाताचं पीक घेतलं जात. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात भात हे मुख्य पीक असल्यामुळे लोकांनी पावसाची वाट न पाहता पेरणीला सुरवात केली आहे.
विनय जगताप, मावळ : पुण्याच्या भोर (PUNE BHOR) तालुक्यातील हिर्डस मावळ (HIRDUS MAVAL) खोऱ्यातील शेतकऱ्यांची धूळ वाफेवर भात पेरणीची लगबग सुरु झाली आहे. जून महिना सुरु होऊन आठ दिवस झाले आहेत. पावसाची वाट न पाहता शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पद्धतीने धूळवाफेवर भात पेरणीला सुरवात केल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मे महिन्यात उन्हाचा तडाखा प्रचंड वाढला होता. तरी सुध्दा शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्व (sowing) सगळ्या मशागती केल्या आहेत. गेल्यावर्षी खरीप आणि रब्बी हंगाम (Agricultural news in marathi) पुर्णपणे वाया गेल्यामुळे शेतकरी मोठा निराश झाला होता. मावळ मधील शेतकरी वर्ग पारंपारिक पद्धतीने शेती करीत आहे. काही ठिकाणी बैलांच्या साहाय्याने कुळवणी आणि नांगरणी झाली आहे.
धूळ वाफेवर भात पेरणीची लगबग
पुण्याच्या भोर तालुक्यातील हिर्डस मावळ खोऱ्यातील शेतकऱ्यांची धूळ वाफेवर भात पेरणी सुरु झाली आहे. जून महिना सुरू झाल्यानं पावसाची वाट न पाहता या भागातील शेतकऱ्यांनी, पारंपरिक पद्धतीने धूळवाफेवर भात पेरणी करण्यास सुरुवात केली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मे महिन्यात शेतात शेतकरी राबताना दिसला आहे. त्याचबरोबर औताच्या साहाय्याने कुळवणी करून पारंपरिक पद्धतीने याठिकाणी भात पेरणी केली जात आहे. भात हे मावळ तालुक्यातलं प्रमुख पीक आहे. त्यामुळं या भागातील शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह या पिकावर अवलंबून असतो.
ई-केवायसी करणे बंधनकारक
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. मावळ कृषी विभागाकडून गावोगावी “ई – के वाय सी” करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. विभागीय कृषी सहसंचालक पुणे, यांनी मावळ भागाचा दौरा केला आहे. पाचाने व तिकोना गावात जाऊन नागरी सुविधा केंद्राला त्यांनी भेटी सुध्दा दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे या कामासाठी कृषी, महसूल, ग्रामविकास खात्याच्या क्षेत्रीय कर्मचारी कृषी सहाय्यक, तलाठी, ग्रामसेवक गावोगावी कॅम्प लावून, वार्ताफलक लिहिणे, दवंडी देणे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कर्मचारी प्रसिध्दीचं काम करीत आहेत. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी रुपये 6 हजार तीन हप्त्यात मिळतात. जर ई-केवायसी केली नाही, तर ही रक्कम मिळणे बंद होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागेल.