Onion Crop: कांदा उत्पादनाबाबत मोठा निर्णय..! गुजरातमध्ये जे झाले ते महाराष्ट्रात का नाही?
कांदा काढणीनंतर त्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे काढणी झाली की लागलीच शेतकरी कांदे विक्री करतात. आता ज्या कांद्याची आवक येथील भावनगर जिल्ह्यातील महुजा बाजार समितीमध्ये आवक होणाऱ्या कांद्याला 2 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. याकरिता येथील बाजार समितीच्या प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात आले होते.
नाशिक : (Onion Rate) कांदा दरातील चढ-उतार हा कायम चर्चेत राहिलेला विषय आहे. दोन महिन्यापूर्वी 35 रुपये किलो असणारा कांदा आता 5 ते 6 रुपये किलोवर येऊन ठेपला आहे. अनेकवेळा दरातील लहरीपणाचा फटका हा शेतकऱ्यांनाच बसलेला आहे. त्याच अनुशंगाने गुजरात राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना किलो मागे 2 रुपये असे (Onion Subsidy) अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे (Gujrat State) गुजरातमध्ये घडले तेच महाराष्ट्रात व्हावे यासाठी येथील कांदा उत्पादक राज्य संघटनेने प्रयत्नही केले. मात्र, राजकीय अनास्थेमुळे हा निर्णय झाला नाही. राज्य उत्पादक संघटनेचे भारत डिघोळे यांनी तर कांद्याला 5 रुपये किलो अनुदान देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्याचे केली होती. पण अद्यापर्यंत त्याला मूर्त स्वरुप आलेले नाही.
गुजरातमध्ये प्रतिकिलोला 2 रुपये अनुदान
कांदा काढणीनंतर त्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे काढणी झाली की लागलीच शेतकरी कांदे विक्री करतात. आता ज्या कांद्याची आवक येथील भावनगर जिल्ह्यातील महुजा बाजार समितीमध्ये आवक होणाऱ्या कांद्याला 2 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. याकरिता येथील बाजार समितीच्या प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात आले होते. अखेर त्याला यश मिळाल्याने कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या अनुदनाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतला आहे.
उत्पादन खर्च वाढला, उत्पादन घटले
कांदा हे सर्वात मोठे नगदी पीक आहे. असे असले तरी दराच्या लहरीपणामुळे ते बेभरवश्याचे मानले जाते. काळाच्या ओघात किडनाशके, फवारणी खर्च वाढला असला तरी दुसरीकडे निसर्गाच्या लहरीपणामुळे नुकसान तर ठरलेलेच आहे पण रात्रीतून बदलणारे दर हे शेतकऱ्यांसाठी डोके दुखीचे ठरत आहेत. एकंदरीत कांदा हे हंगामी तसेच बेभरवश्याचे पीक झाले आहे. पण उत्पन्नाबद्दल शाश्वत असे काही नसल्याने अनुदान हे गरजेचच आहे.
कांदा राज्य उत्पादक संघटनाही होणार आक्रमक
गुजरातच्या कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. असे असले तरी यामधील धोका हा कायम राहिलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना किलोमागे 5 रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली होती. पण यासंदर्भात कोणताही निर्णय न झाल्याने आता मे महिन्यापासून पुन्हा लढा सुरु केला जाणार असल्याचे कांदा उत्पादक संघटनेचे राज्यध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले आहे.