शेजारी नदी असूनही कडक उन्हामुळं उसाचं पीक करपलं, पीक वाया जात असल्यामुळे…
यंदा मान्सून यायला उशीर झाला आहे. त्याचबरोबर मान्सून महाराष्ट्रात कधी दाखल येईल हे अद्याप निश्चित नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सगळे शेतकरी मान्सूनची वाट पाहत आहेत.
सोलापूर : रब्बी आणि खरीप हंगाम वाया गेल्याची शेतकऱ्यांची (solapur farmer) सगळीकडं चर्चा सुरु आहे. यंदाचा उन्हाळा इतक कडकं होता की, शेतातली अनेक पीक करपली, अवकाळी पावसाने काही भागात पिकांना मदत केली. सोलापूरच्या माढ्यातील सीना नदी काठचा शेतकरी अडचणीत आला आहे. शेतकरी महादेव लटके (mahadeo latake) असं त्यांचं नाव आहे. त्यांची नदीच्या शेजारी शेती आहे, परंतु कडकं उन्हामुळे नदीला पाणी नसून शेतकरी पावासाच्या प्रतिक्षेत आहे. शेतकरी महादेव लटके यांचं उसाचं पीक करपतं आहे. महाराष्ट्रात (maharashtra agricultural news) सुध्दा अनेक ठिकाणी फळ बागा पाण्याअभावी करपत आहेत.
ऊसाची शेती करपून चालल्याची स्थिती
सोलापूरच्या माढ्याच्या सीना नदी काठच्या शेतकऱ्यांची पाण्या अभावी पीकं वाया जात असल्याचं चित्र दिसत आहे. शेतकऱ्यांचे डोळे आभाळकडे लागले असून, अद्यापही पावसानं हजेरी लावली नाही. त्यामुळं सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील ‘सीना नदीकाठचा’ ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. नदीला पाणी नसल्यानं ऊसाची शेती करपून चालल्याची स्थिती आहे.
ऊस शेती नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे
काही शेतकऱ्यांनी तर ऊसाच्या शेतात चरायला जनावरे सोडल्याचे चित्र आहे.माढा तालुक्यातील केवड गावातील शेतकरी महादेव प्रल्हाद लटके यांच्याकडे ऊसाची शेती आहे. ही ऊस शेती नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या महिनाभरापासून नदीला पाणी नाही. दुसरीकडे दिवसेंदिवस उन्हाची तिव्रता वाढत चालली आहे. त्यामुळं ऊसाचे पिक करपू लागलं आहे.
त्यामुळं महादेव लटके यांनी आपल्या ऊसात जनावरे चरायला सोडली आहेत. पाणी नसल्यामुळं शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचं चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात धरणातील पाणीसाठा संपल्यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. रब्बी आणि खरीप हंगाम वाया गेल्यामुळे शेतकरी हवालदील झाले आहेत.
महाराष्ट्रातील मोठ्या धरणांमधील पाणीसाठी कमी होत असल्यामुळे नद्यांना आणि कॅनॉलमध्ये कमी पाणी सोडण्यात येत आहे. पाणीसाठी कमी असल्यामुळे पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करण्यातं आले आहे. त्याचबरोबर पावसाला सुरुवात झाल्याशिवाय पेरणी करु नये असं सुध्दा कृषी विभागाने जाहीर केलं आहे.
