Osmanabad : सर्वोच्च न्यायालयातून पीक विम्याचा प्रश्न मार्गी, मग घोडे अडले कुठे ?
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मध्यंतरी रखडलेल्या पीक विम्याच्या रकमेबाबत निर्णय दिला होता. 6 आठवड्यात शेतकऱ्यांचे पैसे खात्यावर जमा करावे. विमा कंपनीने रक्कम न जमा केल्यास राज्य सरकारने यामध्ये पुढाकार घेऊन ही रक्कम अदा करावी. मात्र, दरम्यानच्या काळात बजाज विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उस्मानाबाद : जिल्ह्यात 2020 च्या (Kharif Crop) खरीप विमा रकमेचा प्रश्न रखडलेला आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने 6 आठवड्यात 200 कोटी रुपये हे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतर बजाज अलायन्झ या विमा कंपनीने थेट (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत 6 आठवड्यात पैसे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, स्थानिक पातळीवरील राजकारणामुळे नेमके पैसे (State Government) राज्यसरकारने द्यायचे की विमा कंपनीने याबाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. स्थानिक पातळीवर याचे राजकारण होत असले तरी शेतकरी गेल्या 2 वर्षापासून हक्काच्या पीक विमा रकमेपासून दूर राहिलेले आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर का होईना 6 आठवड्यामध्ये हा प्रश्न निकाली लागेल अशी अपेक्षा आहे.
काय आहे नेमकी अडचण ?
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मध्यंतरी रखडलेल्या पीक विम्याच्या रकमेबाबत निर्णय दिला होता. 6 आठवड्यात शेतकऱ्यांचे पैसे खात्यावर जमा करावे. विमा कंपनीने रक्कम न जमा केल्यास राज्य सरकारने यामध्ये पुढाकार घेऊन ही रक्कम अदा करावी. मात्र, दरम्यानच्या काळात बजाज विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिवाय 6 आठवड्यात पैसेही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले नाहीत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर विम्याचे पैसे विमा कंपनीने द्यायचे का राज्य सरकारने यावरुन राजकीय मतभेद सुरु झाले आहे.
लोकप्रतिनिधींमध्ये आरोप-प्रत्योरोप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता नवीनच प्रश्न उपस्थित झाला आहे तो म्हणजे नुकसानीचे पैसे विमा कंपनीने अदा करायचे की राज्य सरकारने. पीक विम्याच्या संदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळे सरर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ही रक्कम विमा कंपनीनेच अदा करणे अपेक्षित आहे. राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी भाजपाकडून अशी खेळी केली जात आहे. तर दुसरीकडे 6 आठवड्याची मुदत संपूनही राज्य सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळे आता तरी ठाकरे सरकारने बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे आहे. विमा कंपनी किंवा राज्य सरकार यापैकी एकाला शेतकऱ्यांचे पैसे देणे हे बंधनकारक असल्याचे भाजपाचे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण ?
सन 2020 साली खरीप हंगामातील पिके अंतिम टप्प्यात असताना पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर विमा कंपनी आणि सरकारच्या माध्यमातून पंचनामेही झाले मात्र, असे असताना शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहिले होते. त्यामुळे जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना घेऊन आ. राणा पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही निकाल दिला असला तरी अजून हा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. आता आगामी 6 आठवड्यात काय होणार हे पहावे लागणार आहे.
