सोलापूर : मान्सूनच्या अनियमिततेचा फटका अखेर (Kharif Season) खरिपाला बसलाच आहे. गतवर्षी पिके अंतिम टप्प्यात असताना झालेल्या अवकाळी पावसामुळे उत्पादनात घट झाली होती. तर यंदा पेरणी होताच सलग 10 दिवस पावसाची संततधार राहिल्याने थेट क्षेत्रावरच याचा परिणाम झाला आहे. एकट्या (Solapur) सोलापूर जिल्ह्यात तब्बल 1 लाख हेक्टराने क्षेत्र घटले आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे ही वेळ शेतकऱ्यांवर ओढावली आहे. महिनाभर उशिराने (Kharif Sowing) पेरण्या झाल्या असताना अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसाने पिके उगवताच झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची नामुष्की ओढावली आहे. सोयाबीन वगळता इतर पिके घेण्यास आता पोषक वातावरण राहिले नाही. त्यामुळे समाधानकारक पाऊस होऊन देखील खरिपाच्या क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे.
पेरले ते उगवणारच असे म्हणले जाते पण यंदाच्या खरिपाचे चित्र काहीसे वेगळेच आहे. जूनच्या अंतिम टप्प्यात राज्यातील सर्रास क्षेत्रावर खरिपाचा पेरा झाला पण बियाणे जमिनीत गाढताच पावसाने लावलेली हजेरी 10 दिवस कायम राहिली. त्यामुळे उगवण क्षमतेवरच परिणाम झाला आहे. खरिपातील पिके ही पावसावरच अवलंबून असली तरी उगवण होण्यापूर्वीच अतिरिक्त पावसामुळे सोयाबीन, तूर, उडीज, मूगाची उगवण झाली नाही. आता दुबार पेरणी म्हणले तरी केवळ सोयाबीनचाच पर्याय शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे.
10 दिवसांमध्ये झालेला पाऊस केवळ उसासाठी पोषक मानला जात आहे. अतिरिक्त पावसाचा परिणाम हा उसावर होत नाही. मात्र, डाळिंबावर कुजव्या, तेल्या आणि करप्याचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे फवारणीचा खर्च वाढला आहे. फळबागा म्हणले की शाश्वत उत्पादन मानले जात होते. पण निसर्गाच्या लहरीपणामुळे या पिकांचाही भरवसा राहिलेला नाही. डाळिंब, मोसंबी, केळी बागांचे पावसामुळे नुकसान झाले आहे. दुसरीकडे उसाला पोषक वातावरण असले तरी सर्वच शेतकरी हे ऊसाचे पीक घेतात असे नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील समस्या ह्या कायम आहेत.
नुकसान झालेल्या क्षेत्रावरील पंचनामे करण्याच्या आदेश शासनस्तरावर झाले असले तरी स्थानिक पातळीवर भलत्याच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 65 मिमी पावसाचा निकष लावण्यात आलेला आहे. मात्र, पर्जन्यमापक असलेल्या गावात 65 मिमी पाऊस झाला आणि त्या गावापासून दूर असलेल्या शेत शिवारात त्यापेक्षा अधिक पाऊस झाला तरी त्या क्षेत्रावरील नुकसनीच्या पंचनाम्याचे काय हा सवाल कायम राहत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी अशा निकषामुळे शासकीय मदतीला मुकलेला आहे. यावर तोडगा काढावा अशी मागणी आहे.