आता पीकं होणार नाही खराब, असे वाढेल शेतकऱ्याचे उत्पन्न; सरकार मोफत देणार सहा लाख
कोल्ड स्टोरेजची संख्या खूप कमी आहे. आपले पीक स्टोअर करून ठेवण्यासाठी दुसऱ्या राज्यात पाठवावे लागते. वाहतूक खर्च वाढतो.
![आता पीकं होणार नाही खराब, असे वाढेल शेतकऱ्याचे उत्पन्न; सरकार मोफत देणार सहा लाख आता पीकं होणार नाही खराब, असे वाढेल शेतकऱ्याचे उत्पन्न; सरकार मोफत देणार सहा लाख](https://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2023/08/VEG-1-N.jpg?w=1280)
नवी दिल्ली : शेतकरी आता पारंपरिक शेतीऐवजी भाजीपाला लागवडीकडे लक्ष देत आहेत. त्यामुळे लिची, मशरूम, मका आणि लाल भेंडीचे उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांना कमी भावात आपले पीक विकावे लागते. कारण पीक संरक्षित ठेवण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना नाही. परंतु, शेतकऱ्यांना आता तणावात राहण्याची गरज नाही. त्यांना सरकार कोल्ड स्टोरेज बनवण्यासाठी अनुदान देणार आहे.
बिहारमध्ये कोल्ड स्टोरेजची संख्या खूप कमी आहे. आपले पीक स्टोअर करून ठेवण्यासाठी दुसऱ्या राज्यात पाठवावे लागते. वाहतूक खर्च वाढतो. फायदा कमी होतो. शेतकऱ्यांना कधीकधी आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. राज्य सरकारने ही परेशानी कमी करण्यासाठी मार्ग शोधला.
भाजीपाला, फळांसारखे नगदी पीक विकू शकेल
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार सरकारने मुख्यमंत्री फळबाग मिशन योजनेअंतर्गत सोलर पॅनल मायक्रो कूल चेंबर लावणाऱ्या शेतकऱ्यांना बंपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत शेतकरी आपल्या घरी थंड चेम्बर तयार करेल. त्याठिकाणी आपले पीक सुरक्षित ठेऊ शकेल. यामुळे उत्पादन खराब होणार नाही. चांगली किंमत मिळाल्यानंतर शेतकरी भाजीपाला, फळं बाजारात पाठवेल. त्यामुळे त्यांचा फायदा आधीपेक्षा जास्त होईल.
साडेसहा लाख रुपये सरकारकडून अनुदान दिले जाणार
सोलर पॅनल मायक्रो कूल चेंबरसाठी १३ लाख रुपयांचा खर्च आहे. त्यापैकी ५० टक्के अनुदान राज्य सरकार देणार आहे. शेतकऱ्यांना साडेसहा लाख रुपये मोफत दिले जातील. शेतकरी सोलर पॅनल क्रायक्रो स्कूर चेंबरमध्ये टोमॅटो, परवल, शिमला मिरची, आंबे, पेरूसह नगदी फसलं घेऊ शकेल. यामुळे जास्त कालावधीपर्यंत ही फळं टिकू शकणार आहेत. बाजारात आपली उत्पादनं विकून चांगली कमाई करता येईल.
राज्यातही कोल्ड स्टोरेज वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्या दृष्टिकोणातून राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा मिळाल्यास राज्य सरकार शेतकऱ्यांचा फायदा करून देऊ शकतो.