उद्धव ठाकरेंनी नरेंद्र मोदींपुढं मांडलेलं पीक विम्यांचं बीड मॉडेल नेमकं काय?

CM Uddhav Thackeray - PM Narendra Modi

मुंबई: आज सकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिष्टमंडळासमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी दिल्ली येथील निवासस्थानी भेट घेतली. राज्याचे केंद्राकडे प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याची विनंती या बैठकीत करण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली याविषयी माहिती दिली. यामध्ये पीक विमा योजनेचं बीड मॉडेल संपूर्ण राज्यात लागू करण्यास मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (Uddhav Thackeray demanded to Narendra Modi Crop Insurance Beed Model implement in all Maharashtra)

बीड मॉडेल संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यास परवागनीची मागणी

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत गेल्या 5 वर्षांत विमा कंपन्यांना प्रीमियम पोटी 23 हजार 180 कोटी रुपये दिले. या कंपन्यांनी केवळ 15 हजार 622 कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर केले आहेत. राज्य शासनाने Cup and Cap मॉडेल प्रस्तावित केले आहे. ज्यात विमा कंपन्यांना 20 टक्केपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही तसेच जमा केलेल्या प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के रिस्क असेल. हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी कृषी मंत्रालयाला आवश्यक ती सूचना द्यावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.

बीड मॉडेल नेमकं काय?

शेतकरी बांधवांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 टक्के ते 2 टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भराव लागलं. 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. उर्वरित 50 कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी कंपनीला राहतील. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं 110 कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल.

पीक विम्याचं बीड मॉडेल राज्यात राबवण्याची गरज का?

पीक विमा कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत असल्याचं समोरं आलं आहे. गेल्यावर्षी राज्यातील शेतकरी, राज्य सरकारचा वाटा, केंद्र सरकारचा वाटा म्हणू 5 हजार कोटीचा प्रीमियम भरला गेला. मात्र, शेतकऱ्यांना केवळ एक हजार कोटी रुपये विमा परतावा मिळाले. या सर्व प्रकारात विमा कंपन्यांना होणाऱ्या नफ्यावर मर्यादा आणून तो शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे.

मे महिन्यात केंद्राकडे प्रस्ताव

महाराष्ट्र शासनानं पीक विमा योजनेबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव दिला आहे. केंद्र शासनाच्या पीक विमा कंपन्या आहेत. पीक विमा उतरवणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्याच्या संदर्भात कॅपिंग लावणे.  कंपन्यांना भरपाई  वाटपात तोटा झाला तर राज्य सरकार जबाबदारी घेईल, या बीड पॅटर्नला संपूर्ण राज्यात लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारला पाठवला आहे.

संबंधित बातम्या:

पीक विम्याचा बीड पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवा, राज्याची केंद्राकडे मागणी, बीड पॅटर्न नेमका काय?

(Uddhav Thackeray demanded to Narendra Modi Crop Insurance Beed Model implement in all Maharashtra )