सोलापूर : गळीत हंगाम सुरु झाल्यापासून राज्यात (FRP Amount Outstanding) थकीत एफआरपी रकमेचा मुद्दा गाजत आहे. ज्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी रक्कम अदा केली नाही त्यांना (Sugar Commissioner) साखर आयुक्तांनी परवानगी देलेली नाही. असे असताना बार्शी तालुक्यातील उपळाई येथील (Indreshwar Sugar Factory) इंद्रश्वेर साखर कारखाना हा सुरु करण्यात आला होता. या साखर कारखान्याकडे गतवर्षीची एफआरपी रक्कम ही थकीत आहे. असे असतानाही कारखाना सुरु असल्याचे निदर्शनास येताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कारखान्यामध्येच आंदोलनाला सुरवात केली आहे. त्यामुळे कारखान्याचे गाळप बंद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काची रक्कम अदा करा आणि कारखाना सुरु करा असा आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिला असतानाही या कारखान्याने गाळप सुरु केले होते.
राज्यात 15 ऑक्टोंबरपासून साखर कारखाने हे सुरु झाले आहेत. मात्र, ज्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम अदा केली नाही त्यांना परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. गेल्या अनेक वर्षांपासून साखर कारखाने हे शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम अदा करीत नाहीत. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकी दरम्यानच ज्या साखर कारखान्यांनी एफआरपी रक्कम अदा केली आहे त्यांनाच परवानगी देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार राज्यात आतापर्यंत 43 साखर कारखान्यांना परवानगीच देण्यात आलेली नाही.
सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील उपळाई येथे भजपाचे हर्षवर्धन पाटील यांचा इंद्रेश्वर साखर कारखाना आहे. मात्र, या कारखान्याकडून गतवर्षीची एफआरपी ची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. असे असतानाही साखर कारखान्यात ऊसाचे गाळप हे सुरुच होते. शिवाय आता इतर भागातील शेतकऱ्यांना वेगवेगळी आश्वासने देऊन गाळप वाढविण्यात येत होते. हीच बाब स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शास आली. त्यामुळे बेकायदेशीर गाळप बंद करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी थेट कारखान्याच्या गव्हाणीतच ठिय्या मांडला. त्यामुळे काही वेळातच गाळप हे बंद करण्यात आले होते.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी हे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. या दरम्यान, रविवारी त्यांनी बेकायदेशीर साखर कारखाने सुरु असतील तर कारखान्याचे गाळप बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार इंद्रश्वेर साखर कारखान्याचे गाळप बंद करण्यात आले आहे. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष शिवाजी पाटील जिल्हा कार्याध्यक्ष आदिनाथ परबत यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी कारखान्याच्या गव्हाणी मध्ये बसून त्या ठिकाणी आंदोलन सुरू केले आहे.
आठ दिवसांपूर्वी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना साखर आयुक्त कार्यालयानं दणका दिलाय. कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना शेतकऱ्यांचे पैसे देणार नाहीत तोपर्यंत परवाना दिला जाणार नाही. ऊस बिलाचे चेक शेतकऱ्यांना दिले. मात्र, चेक बाऊन्स झाल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्तांकडे केलीय. त्यावर घडलेल्या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती साखर आयुक्तांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांनी मंगळवारी कारखान्यावर आंदोलन केलं होतं.
…म्हणून गव्हाच्या पेऱ्यात घट, शेतकऱ्यांनी निवडला वेगळा पर्याय
नांदेड जिल्ह्यातील विमा परताव्याचा मार्ग अखेर मोकळा, प्रक्रिया सर्वात अगोदर परतावा शेवटी..!