लातूर : हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात (Agricultural Good Rate) शेतीमालाच्या दरात अशी काय घसरण सुरु झाली आहे की, शेतकऱ्यांना आपला माल विकावा की साठवणूक करुन ठेवावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्राने सोयापेंडची केलेली आयात आणि खाद्यतेलावरील घटलेले आयातशुल्क याचा परिणाम थेट (Soybean Rate) सोयाबीनवर झालेला आहे. तर दुसरीकडे सोयाबीनपाठोपाठ (Rabi Season) रब्बी हंगामातील हरभऱ्याच्या दरही गडगडले आहेत. हरभरा 4 हजार 200 रुपयांवरच येऊन ठेपला आहे. वाढलेले उत्पादन आणि खरेदी केंद्राबाबत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय याचा परिणाम हरभरा दरावर झालेला आहे. हे कमी म्हणून की काय तुरीला हमीभावापेक्षा कमी दर खुल्या बाजारपेठेत मिळत आहे. घटत्या दरामुळे बाजार समितीमधील शेतीमालाची आवक ही घटलेली आहे. मुख्य तीन पिकांच्या बाबतीतच असे झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून ऐन खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची अडचण झालेली आहे.
सोयाबीनला विक्रमी दर मिळेल ही आशा तर आता मावळली आहेच पण सरासरीएवढा दर तरी टिकून राहवा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मार्च महिन्यात सोयाबीनला 7 हजार 200 रुपये क्विंटल असा दर होता. शिवाय अंतिम टप्प्यात यामध्ये वाढ होईल अशी अपेक्षा असताना केंद्राने सोयापेंडची आयात केल्याने स्थानिक पातळीवरील प्रक्रिया उद्योगावर त्याचा परिणाम झाला. उद्योजकांनी सोयाबीन खरेदीकडे दुर्लक्षच केले. त्यामुळे तीन महिन्यात 1 हजार रुपयांनी सोयाबीन घसरले आहे. हे कमी म्हणून की काय आता उन्हाळी सोयाबीन बाजारात दाखल होऊ लागले आहे.
राज्यातील खरेदी केंद्र अचानक बंद झाली आहेत. खरेदी केंद्रावर प्रति क्विंटलला 5 हजार 230 रुपये दर ठरवून देण्यात आला होता. या दराचा चांगलाच आधार मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मिळत असतानाच केंद्राने अचानक निर्णय घेतल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. 23 मे रोजीच केंद्र बंद झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारपेठेशिवाय पर्याय उरलेला नाही. खुल्या बाजारपेठेत हरभऱ्याला 4 हजार 200 असा दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मालाची साठवणूक करावी का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
खरीपातील तुरीची आवक सुरु झाल्यापासून दरात काही सुधारणाच झाली नाही. पावसामुळे तुरीचा दर्जा ढासळला होता. तर बाजारपेठेत उठावही पाहवयास मिळाला नाही. त्यामुळे खरेदी केंद्रावर 6 हजार 300 दर ठरवून देण्यात आला होता तर आता बाजारपेठेत 6 हजार 100 रुपयांनी तुरीची खरेदी सुरु आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना गरज असताना एकाही शेतीमालाला अपेक्षित दर नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत असून उलट गरजेच्या वेळी कवडीमोल दरात विक्री करण्यापेक्षा साठवणूकीवर भर दिला जात आहे.