मुंबई : (Central Government) केंद्र आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकरीच हा केंद्रबिंदू राहिलेला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून दोन्ही सरकार प्रयत्न करीत आहे. शेतकऱ्यांना (Basic facility) मूलभुत सुविधा देण्याचा प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत.शेती व्यवसयात नवनविन प्रयोग राबवण्यासाठी केंद्राने अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. त्याचबरोबर चांगल्या (Seeds) बियाणांचा वापर करुन उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. 2016 पासून केंद्राने धोरणांमध्ये बदल करुन उत्पन्न वाढवण्यासाठी गांभिर्याने काम सुरु केले आहे. मोदी सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार केला असून गेल्या 6 वर्षात सरकारने काय प्रयत्न केले आहेत याची माहिती खुद्द केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले आहे. लोकसभेच्या प्रश्नोत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली आहे. यामध्ये त्यांनी सातसुत्री कार्यक्रम सांगितला असून तो प्रत्येक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा ठरणार आहे.
केंद्र सरकारने 2016 सालीच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण आखले होते. याकरिता आंतरमंत्रालयीन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने 2018 सरकारला एक अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या समितीनेच शेतीला मूल्याधारित उद्योग म्हणून मान्यता दिली आहे. यामाध्यमातून शेतकऱ्यांना आवश्यक ती माहिती, तंत्र, प्रशिक्षण, खते इत्यादी सुविधा पुरवण्याचे काम केले जात असल्याचे मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले आहे.
केंद्र सरकारचा प्लॅन आता कागदावर आलेला आहे. केंद्राने स्थापीत केलेल्या समितीने सातसुत्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवता येणार असल्याचे सांगितले आहे. या उपाययोजना राबवून सरकार आपले उद्दीष्ट साध्य करणार आहे.
1.पीक उत्पादनात वाढ
2.पशूधनातून उत्पादनात वाढ
3.उत्पादन खर्च कमी आणि शेतकऱ्यांना संसाधनाचा वापर करुन त्यांचे काम सुखकर करुन देणे.
4.एका वर्षामध्ये एकच पीक न घेता यामध्ये वाढ करणे
5.अधिकचे उत्पन्न मिळेल असेच उत्पादन घेण्यावर भर देणे
6.शेतीमालाच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांना त्यांची चांगली किमंत मिळवून देण्याचा प्रयत्न
7.शेती या मुख्य व्यवसायाबरोबरच इतर जोडव्यवसयातून उत्पन्न वाढविणे
सरकारचे हे नियोजन केवळ हवेतच राहणार नाही. यासाठी केंद्राकडून आढावा घेतला जात आहे. याकरिता एका संस्थेची उभारणी करण्यात आली आहे. शिफारशी नुसार कोणत्या उपाययोजना राबवल्या याचा आढावा घेतला जात असल्याचेही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले आहे.