ब्लॉग : माझं घे, माझं घे म्हणून दुकान मांडणे ‘यालाच’ म्हणतात!
काश्मीर प्रश्न हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय (Internationalisation of Kashmir conflict) केल्यास आपल्याला फायदा होईल, जागतिक सहानुभूती मिळून भारतावर दबाव येईल अशी पाकिस्तानची धारणा आहे. त्यामुळे आमचं ऐका, आमचं ऐका असं म्हणून पाकिस्तानने जे 'दुकान' (Internationalisation of Kashmir conflict) सुरु केलंय त्याकडे अजून कुणीही पाहिलेलं नाही आणि पाहण्याची शक्यताही दिसत नाही हे आतापर्यंतच्या घटनाक्रमांवरुन स्पष्ट होतं.
बाजारात एखादी गोष्ट विकण्यासाठी मांडल्यावर ती एकतर ती सहज विकली जाते, किंवा तिला ग्राहक मिळत नाही. पण ग्राहक न मिळाल्यानंतर किंवा कुणी तिच्याकडे पाहतही नसल्यावर त्या वस्तूला आपल्या मूळ जागेवरच ठेवून ग्राहकाला काय हवं हे ओळखणं शहाणपणाचं लक्षण समजलं जातं. पण पाकिस्तानला सध्याच्या परिस्थितीत अजून ना शहाणपण सुचलंय, ना सुचण्याची शक्यता आहे. काश्मीर प्रश्न हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (Internationalisation of Kashmir conflict) नेऊन अनेक देशांच्या मागे पळूनही कुणी त्याकडे पाहिलेलं नाही, पण तरीही पाकिस्तानला स्वतःकडे पाहण्याचा वेळ मिळालेला नाही. काश्मीर प्रश्न हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय (Internationalisation of Kashmir conflict) केल्यास आपल्याला फायदा होईल, जागतिक सहानुभूती मिळून भारतावर दबाव येईल अशी पाकिस्तानची धारणा आहे. त्यामुळे आमचं ऐका, आमचं ऐका असं म्हणून पाकिस्तानने जे ‘दुकान’ (Internationalisation of Kashmir conflict) सुरु केलंय त्याकडे अजून कुणीही पाहिलेलं नाही आणि पाहण्याची शक्यताही दिसत नाही हे आतापर्यंतच्या घटनाक्रमांवरुन स्पष्ट होतं.
रशियाच्या भारताला पाठिंब्याने पाकिस्तानची अडचण
भारत सरकारने जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 काढल्यानंतर पाकिस्तानची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि त्यावर व्यक्त व्हायला हवं होतं, त्यापेक्षा जास्त व्यक्त होणं, ज्याला Overreact असं म्हणतात ती परिस्थिती पाकिस्तानची झाली. पाकिस्तानी जनतेचाही सरकारवर दबाव आहे आणि त्यामुळे हे प्रकरण आम्ही संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीसमोर (UNSC) नेऊ असं पाकिस्तानने जाहीर केलं. त्यासाठी UNSC चा स्थायी सदस्य असलेल्या चीनची भेट घेण्यासाठी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री गेल्याच आठवड्यात बीजिंगलाही जाऊन आले. पण एकीकडे हा दौरा सुरु होता, तर दुसरीकडे भारताचा पारंपरिक मित्र असलेल्या रशियाने कलम 370 हा निर्णय भारतीय राज्यघटनेनुसारच झाला असल्याची प्रतिक्रिया देत नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाला जाहीर पाठिंबा दिला. रशिया या यूएनएससीचा स्थायी सदस्य आहे आणि भारताचा गेल्या अनेक दशकांपासूनचा जवळचा मित्रदेशही आहे.
पाक परराष्ट्र मंत्र्यांची ‘शहाणपणाची’ प्रतिक्रिया
चीनहून परतताच रशियाच्या भूमिकेमुळे हे प्रकरण यूएनएससीसमोर नेण्याचा पाकिस्तानचा डाव फसला. कारण, यूएनएससीच्या पाच सदस्यांकडे व्हिटो आहे आणि एकाही देशाने व्हिटो वापरला तरी संबंधित प्रस्ताव फेटाळला जातो. अर्थात चीननेही पाकिस्तानला ठोस भूमिका दिल्याची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्यापही जारी केलेली नाही. आपण भावनिक होणं सोपं असतं, पण पुढचा मार्ग अत्यंत खडतर असतो, ही पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी यांची प्रतिक्रिया होती. या प्रतिक्रियेत एक शहाणपण जाणवतं आणि ते म्हणजे आपल्याला भावनिक होऊन चालणार नाही, जगाच्या भूमिकेशिवाय भारताचं आपण काहीही करु शकत नाही. त्यामुळेच मूर्खांच्या स्वर्गात राहून चालणार नाही, हे कुरैशी यांचं वाक्यही माध्यमांमध्ये चांगलंच गाजलं.
पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर एकटं पाडण्याची मोहिम भारताने सुरु केली आणि त्याला मोठ्या प्रमाणात यशही मिळालं. अगदी मुस्लीम देशांनीही कलम 370 काढण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं, जो पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का होता. सौदी अरेबियासारखा मित्रदेशही भारताविरोधात बोलण्यास तयार नाही. हे वास्तव विविध देशांच्या नेत्यांशी भेटलेल्या कुरैशी यांनी ओळखलं आणि ही लढाई आता आपल्यालाच लढावी लागेल, अशा शब्दात त्यांनी पाकिस्तानची भूमिका सांगितली. जगाचे सगळे हितसंबंध भारताशी जोडलेले आहेत. मोठी बाजारपेठ आहे. अनेकांनी भारतात मोठी गुंतवणूक केली आहे. आपण मुस्लीम देशांविषयी बोलतो, पण मुस्लीम देशांचीही भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आहे, असं कुरैशी म्हणाले. त्यामुळे पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्नी कितीही आक्रस्ताळेपणा केला, तरीही काहीच हाती लागणार नाही हे परराष्ट्र मंत्र्यांनाही कळून चुकलंय. यानंतर पाकिस्तानच्या हातात आता एकमेव पर्याय उरतो आणि तो म्हणजे जनतेला खुश करण्यासाठी भारताची डिवचणारी वक्तव्य करणं. एकेकाळी भारतीय संस्कृतीचाच भाग असलेल्या पाकिस्तानला या गोष्टीचा अत्यंत लवकर विसर पडला असावा, की आपण काहीही बोललो, तरी भारत त्यावर व्यक्त होणार नाही आणि काही कृती केल्यास त्याची प्रतिक्रिया ‘बालाकोट’च्या रुपाने मिळते.
“आम्हाला माहिती मिळाली आहे. सुरक्षेसंबंधी बैठक झाली, पाकिस्तान सैन्याला भारताच्या प्लॅनविषयी पूर्ण माहिती आहे. पुलवामानंतर भारताने ज्या पद्धतीने बालाकोटमध्ये कारवाई केली, त्यापेक्षाही भयंकर कारवाईचा प्लॅन पीओकेमध्ये केल्याची आम्हाला माहिती आहे. मी नरेंद्र मोदींना इथून आव्हान देतो, की तुम्हा कारवाई करा, ‘ईंट का जवाब पत्थर से’ मिळेल. पाकिस्तानी सैन्य तयार आहे. तुम्ही जे कराल, त्याचा सामना आम्ही अखेरपर्यंत करु,” ही प्रतिक्रिया पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची आहे. या प्रत्येक शब्दामध्ये एक भीती जाणवते, जी कुणाला दिसू द्यायची नाही. ‘मित्र बदलता येतो, शेजारी बदलता येत नाही’ हे साधं वाक्यही इम्रान खान विसरलेले दिसतात. कदाचित यामुळेच त्यांना एकाही शेजारी देशाला ठेवता आलेलं नाही. मुस्लीम देश इराणकडूनही पाठिंबा नाही, जवळचा मित्र असलेल्या चीनने जाहीर भूमिका घेतली नाही आणि जागतिक पाठिंबा नाही या परिस्थितीत पाकिस्तान अडकून आहे.
कलम 370 आणि जग
भारताने जम्मू काश्मीरचं पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर यावर एकाही मोठ्या देशाने तातडीने प्रतिक्रिया दिली नाही. अमेरिकेत राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक तोंडावर आहे आणि त्यात भारतीय समुदायाला नाराज करणं विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना परवडणारं नाही. कारण, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सत्तेचा मार्ग अमेरिकेतील भारतीय समुदायच तयार करतो. काश्मीर प्रश्न आणि जगाकडे पाहायचं झाल्यास यूएनएससीच्या पाच सदस्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या पी-5 देशांमध्ये अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया आणि चीन यांचा समावेश होतो.
अमेरिकेने काश्मीर प्रश्नावर अजून कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. पण दोन्ही देशांमधील गेल्या काही दिवसातील संबंध भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसे मानता येतील. पण भारताला अजूनही गाफिल राहून चालणार नाही. कारण, अफगाणिस्तान प्रश्नी अमेरिकेला पाकिस्तानचीही गरज आहे, तर सर्वात महत्त्वाचा धागा असणारे व्यापारिक संबंध पाहता भारताचीही अमेरिकेला गरज आहे.
दुसरा सदस्य फ्रान्स. दहशतवादी मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात फ्रान्सचा सर्वात मोठा वाटा होता. भारताच्या वतीने फ्रान्सनेच हा प्रस्ताव आणला होता. राफेल डीलच्या ‘वादग्रस्त काळात’ भारत आणि चीनने आपल्या संबंधातील प्रगल्भता दाखवून दिली होती. त्यामुळे फ्रान्सचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी भारताला फारसे कष्ट घ्यावे लागणार नाहीत.
ब्रिटनने काश्मीर प्रश्नी अजूनही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. भारताला ब्रिटनच्या भूमिकेची नक्कीच प्रतीक्षा असेल. तर रशियाने भारताला जाहीरपणे पाठिंबा दिलाय. पाचवा सदस्य म्हणजे चीन. लडाखला सीमा लागून असल्यामुळे चीनचाही काश्मीर प्रश्नाशी संबंध येतो. पाकिस्तानने 1963 मध्ये हस्तांतरित केलेला काश्मीरचा एक भाग चीनच्याही ताब्यात आहे. पण चीन सध्या स्वतःच्याच देशात अंतर्गत संघर्षाला तोंड देत आहे. हाँगकाँग प्रश्न सोडवण्यासाठी चीनवर दबाव वाढतोय. दरम्यान, आमच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल असं भारताने काहीही करु नये, अशी प्रतिक्रिया चीनने दिली आहे.
काश्मीर मुद्द्याचं आंतरराष्ट्रीयकरण
काश्मीर प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयकरण व्हावं हे नेहमीच पाकिस्तानची इच्छा राहिली आहे. नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौऱ्यातही इम्रान खान यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी काश्मीरप्रश्नी चर्चा केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यस्थीची ऑफर देऊन नवा वाद उभा केला. तरीही आपण अमेरिकेतून विश्वचषक जिंकून आलोय, अशी भावना इम्रान खान यांनी व्यक्त केली होती. हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी इम्रान खान यांना इतिहासात पाहण्याची गरज आहे. शिमला करार आणि लाहोर घोषणा याअंतर्गत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कुणीही तिसरा पक्षकार होऊ शकत नाही. हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात नेऊन त्याचं आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तानने स्वतःचे पाय आणखी खोलात रोवण्याऐवजी राजनैतिक संबंध वापरल्यास त्याचा जास्त उपयोग होण्याची शक्यता दिसते. भारताशी राजनैतिक संबंध तोडण्याची घोषणा करुन पाकिस्तानने परराष्ट्र धोरणाची अपरिपक्वता दाखवून दिलीच आहे. पण या निर्णयाची समीक्षा करण्याची ‘संधी’ भारताने दिली आहे, ज्याचा विचार पाकिस्तानने करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा काश्मीर प्रश्नाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणासाठी जे ‘दुकान’ मांडलंय ते बंद तर होईलच, पण त्यात स्वतःचं नुकसानही पाकिस्तानला सोसावं लागेल.
(NOTE : लेखातील मते ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)
