मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात महिला, तरुण आणि शेतकऱ्यांवर अधिक फोकस करण्यात आल्याचा दावा निर्मला सीतारामण यांनी केला असला तरी केंद्राच्या या अर्थसंकल्पावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी टीका केली. देशाला कररुपाने सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली आहे. केंद्रसरकारने चालू आर्थिक वर्षात एकूण 2 लाख 20 हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल 48 हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधीवाटपातल्या या अन्यायाचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले ते शोधूनही सापडत नाही, अशी जोरदार टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी केली आहे. तर, जुन्यांना मूठमाती आणि नव्या स्वप्नांचे गाजर दाखवणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दात काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांनी या अर्थसंकल्पाची खिल्ली उडवली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही टीका केली. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा 60 लाख नोकऱ्यांचे नवे गाजर दाखवण्यात आले आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या 25 वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणूका असलेल्या पाच राज्यामधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे, असा हल्लाही अजित पवार यांनी चढवला आहे. तसेच, केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
महागाईवाढ कमी करण्यासाठी आणि रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स 18 टक्क्यांवरुन 15 टक्के केला. मात्र, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणे आणि कराचा दर कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही घोषणा नसल्याने मध्यमवर्गीय नोकरदारांची, सामान्य करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावरील तसेच शेतकऱ्यांच्या खतावरील अनुदानाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. गरीब, वंचित घटकांना, शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे, असेही ते म्हणाले.
काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनीही अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. अर्थसंकल्पात भाजपच्या जुन्या घोषणांना मूठमाती देण्यात आली असून, देशाची दिशाभूल करण्यासाठी पुढील 25 वर्षांच्या विकासाचे नवे गाजर दाखवण्यात आल्याची टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
2022 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला भाजपचे नेते ऐतिहासिक अर्थसंकल्प म्हणून संबोधत आहेत. परंतु यंदाचे अर्थसंकल्पीय भाषण मागील काही वर्षातील सर्वात लहान भाषण आहे. केंद्र सरकारकडे भरीव असते, तर ते त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले असते. परंतु, सांगण्यासारखेच काहीच नसल्याने हे भाषण कदाचित संक्षिप्त झाले असावे. महाभारतातील श्लोक आणि ‘अमृतकाल’, ‘गतीशक्ती’सारखे मोठमोठे शब्द वापरून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे वजन वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार, लहान-मोठे व्यावसायिक व उद्योजक आणि गरिबांसाठी त्यात काहीच नसल्याने तो एक पोकळ अर्थसंकल्प ठरल्याची प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
भाजपच्या केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या, 100 स्मार्ट सिटी, 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, महागाईवर नियंत्रण, प्रत्येक बेघराला घर, ‘मेक इन इंडिया’तून उत्पादन क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा 25 टक्क्यांवर नेणार, अशा अनेक घोषणा केल्या होत्या. परंतु, अशा अनेक जुन्या महत्वाकांक्षी घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप दिसून येत नाही. हे अपयश झाकण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 25 वर्षांच्या विकासाचे नवे स्वप्नरंजन करण्यात आले असून, ही देशाची दिशाभूल व फसवणूक असल्याचे टीकास्त्र चव्हाण यांनी सोडले.
संबंधित बातम्या:
Income Tax : इनकम टॅक्स जैसे थे आहे की खरंच बदललाय? सोप्या शब्दांत समजून घ्या!
Budget 2022: 80 लाख घरे बांधणार, लघु उद्योगांसाठी 2 लाख कोटी; वाचा बजेटमधील 25 मोठ्या घोषणा