Buget 2024 : निर्मला सीतारमण कुणाची लावतील लॉटरी; अशा होणार घोषणा, मध्यमवर्गाची होणार चांदी
Budget 2024 : या बजेट 2024 मध्ये मोदी सरकार मध्यमवर्गाची नाराजी दूर करण्याचा कसोशीने प्रयत्न करु शकते. महागाईमुळे, वाढत्या व्याज दरांमुळे सर्वसामान्यांच्या हातात पैसा उरत नसल्याची ओरड आहे. ती दूर करण्यासाठी काही घोषणा होऊ शकतात.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत सकाळी 11 वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. या बजेट 2024 मध्ये मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ शकतो. सर्वसामान्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येऊ शकते. वाढीव व्याज दर आणि महागाईने मध्यमवर्ग हैराण झालेला आहे. या बजेटकडून या वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. काय होऊ शकतात घोषणा…
1. आयकर सवलतीची मर्यादा वाढण्याची शक्यता
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये नवीन कर प्रणाली लागू केली होती. जे करदाते गुंतवणूक अथवा विम्यावरील करामध्ये कोणतीही कर सवलत घेत नाही, त्यांच्यासाठी नवीन टॅक्स रिझीम आणण्याचा दावा करण्यात आला. मध्यमवर्गाची मोठी रक्कम सध्या गृहकर्जाचे हप्ते आणि विम्याच्या हप्त्यावर खर्च होते. तर जुन्या कर प्रणालीत 2014-15 मध्ये बदल करण्यात आला होता. या दोन्ही कर प्रणालीत आयकर सवलतीची मर्यादा वाढून 5 लाख रुपये करण्याची मागणी होत आहे.
2. 80 सी अंतर्गत कपातीची मर्यादा
आयकर अधिनियमांतर्गत कलम 80 सी अंतर्गत कर कपात मर्यादा वाढविण्याची मागणीने जोर धरला आहे. निर्मला सीतारमण याविषयीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. ही मर्यादा आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये 1.5 लाख रुपये करण्यात आली. त्यानंतर त्यात बदल झालेला नाही. यंदा ही मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यंत करण्याची मागणी आहे.
3. मानक वजावट मर्यादा वाढवा
केंद्रीय बजेट 2018 मध्ये कर्मचाऱ्यांना प्रती वर्ष 40 हजारांची मानक कपात देण्यात आली होती. त्यानंतर अंतरिम बजेट 2019 मध्ये मानक वजावटीची मर्यादा 50 हजार रुपये करण्यात आली. तेव्हापासून त्यात बदल करण्यात आला नाही. यावेळी ही मर्यादा 1 लाख रुपये करण्याची मागणी आहे.
4. 80D सवलत वाढवण्याची घोषणा
यंदा बजेटमध्ये आरोग्य विमा हप्त्यासाठी कलम 80D मध्ये बदल करण्याची आशा आहे. त्याची मर्यादा 25,000 रुपयांहून वाढवून 50,000 रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 1 लाख रुपये करण्याची आशा आहे.
5. HRA सवलत
मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्तामधील करदात्यांना पगाराच्या 50 टक्के सवलत मिळते. तर नॉन-मेट्रो शहरात केवळ 40 टक्के एचआरए सवलतीचा फायदा मिळतो. आता अनेक मध्यम शहरे पण मेट्रो शहरात बदलली आहे. त्यामुळे येथील घरभाडे वाढले आहे. तर काही ठिकाणी मेट्रो शहरांपेक्षा अधिक किराया द्यावा लागतो. या शहरात 50 टक्के एचआरए देण्याची मागणी होत आहे.
6. गृहकर्जावरील व्याज
स्वतःचे घर असावे, हे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते. सध्या गृहकर्जावर करदात्याला 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर सवलतीचा दावा करता येतो. व्याजदर वाढल्याने आणि नियमांतील बदलामुळे बांधकाम क्षेत्र सध्या दबावाखाली आहे. वाढीव व्याज दराने अनेक शहरातील मध्यम आणि लघू प्रकल्पांना फटका बसला आहे. सरकारने नवीन कर प्रणालीत गृहकर्ज सवलत आणि जुनी कर सवलतीतंर्गत कर सवलतीची मर्यादा 3 लाख रुपये करण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणेचा दावा काय
1. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताचे वास्तव सकल राष्ट्रीय उत्पादन 6.5 ते 7 टक्के राहील असे अनुमान
2. 2024 या आर्थिक वर्षात सद्य किंमतींमध्ये एकंदरीत सकल मूल्य संवर्धनात कृषी क्षेत्राचा 17.7 टक्के,उद्योग क्षेत्राचा 27.6 टक्के आणि सेवा क्षेत्राचा 54.7 टक्के वाटा
3. 2024 या आर्थिक वर्षात उत्पादन क्षेत्राची 9.9 टक्याने वृद्धी तर बांधकाम क्षेत्रातही 9.9 टक्के वृद्धीची नोंद
4. 2023 या वित्त वर्षात किरकोळ चलनफुगवटा दर सरासरी 6.7 टक्के राहिल्यानंतर 2024 या आर्थिक वर्षात हा दर 5.4 टक्यापर्यंत घटला
5. मार्च 2024 मध्ये सकल थकित कर्जांचे प्रमाण 2.8 टक्यापर्यंत घटले, 12 वर्षातले हे सर्वात कमी प्रमाण बँकांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारल्याचे द्योतक
6. 2024 या आर्थिक वर्षात भारताची सेवा निर्यात 341.1 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स या सर्वोच्च स्तरावर
7. मार्च 2024 च्या अखेरीला उपलब्ध परकीय गंगाजळी 11 महिन्यांच्या प्रस्तावित आयातीसाठी पुरेशी
8. 2013 मध्ये प्रारंभ केल्यापासून थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 36.9 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित
9. वाढत्या ग्रामीण महिला सहभागामुळे, 2017-18 मधल्या महिला श्रम बळ सहभागाच्या 23.3 टक्यावरून 2022-23 मध्ये 37 टक्यापर्यंत वाढ
