Budget 2024 : Ayushman Bharat योजनेत मोठ्या बदलाची नांदी, 5 नाही आता 10 लाखांचे विमा कवच
Budget 2024 PMJAY : केंद्र सरकार आयुष्यमान योजना, PMJAY मोठा बदलाची तयारी करत आहे. आगामी अर्थसंकल्पात याविषयीची घोषणा होऊ शकते. यासंदर्भात अपडेट समोर येत आहे. केंद्र सरकार काय करणार बदल, घ्या जाणून...
मोदी सरकार तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिले बजेट 23 जुलै 2024 रोजी सादर करणार आहे. या पूर्ण अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येकाला काही ना काही अपेक्षा आहे. देशात लोकसभेचा निकाल सर्वांनाच माहिती आहे. त्यातच आता चार राज्यांच्या निवडणुका पुढ्यात येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे लोकाभिमूख योजनांसाठी सढळ हाताने पैसै खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पंतप्रधान जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत योजना विषयी मोठी अपडेट समोर येत आहे. एका वृत्तानसुार, केंद्र आयुष्यमान भारत योजनेचे विमा कवच मर्यादा 5 लाखांहून अधिक करण्याच्या तयारीत आहे.
विमा कव्हरेज मर्यादेत होणार वाढ
PTI ने दिलेल्या वृत्तानुसार, एनडीए सरकार आयुष्यमान भारत-पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या आणि विमा रक्कम वाढविण्याचा विचार करत आहे. सूत्रांच्या माहिती आधारे दिलेल्या वृत्तानुसार, लाभार्थ्यांना देण्यात आलेली विमा रक्कम मर्यादा आता 5 लाखाहून 10 लाखांपर्यंत वाढविण्याचा विचार करण्यात येत आहे. एनडीए सरकार येत्या तीन वर्षांत आयुष्यमान भारत स्वास्थ्य विमा योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पट करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
प्रस्तावाला अंतिम स्वरुप
येत्या तीन वर्षांत AB-PMJAY अंतर्गत लाभार्थी संख्या दुप्पट करण्यावर भर देण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे देशातील दोन तृतीयांश पेक्षा अधिक लोकसंख्येला थेट फायदा होईल. या वृत्तानुसार, उपचारासाठी देशातील मोठी लोकसंख्या कर्जाच्या विळख्यात अडकत असल्याचे कारण समोर येत असल्याने सरकार त्यांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे विमा कव्हरेजची रक्कम 5 लाखांहून 10 लाख रुपये करण्याचा गांभीर्याने विचार होत आहे.
सरकारच्या तिजोरीवर वाढणार भार
केंद्र सरकार या महिन्याच्या अखेरीस 23 जुलै रोजी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या बजेटमध्ये विमा क्षेत्रातील या मोठ्या निर्णयाची घोषणा होऊ शकते. जर आयुष्यमान भारत योजनेतंर्गत विमा रक्कम वाढविण्याचा निर्णय जाहीर झाला तर सरकारच्या तिजोरीवर 12,706 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल. 70 वर्षांवरील नागरिकांसह या योजनेत जवळपास 4-5 कोटी लाभार्थी सहभागी होतील, असा अंदाज आहे.
