Budget 2025: शिक्षण क्षेत्रासाठी सरकार वाढवू शकते बजेट, ‘या’ क्षेत्रांवर खास लक्ष केंद्रीत
सरकार शिक्षण क्षेत्रासाठी 6% अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचा विचार करू शकते एसटीईएम आणि एआय संशोधनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, तर आयटीआय सुधारणेच्या योजनांचा पाठपुरावा केला जाऊ शकतो. महिला उच्च शिक्षण व परदेशी शिक्षणासाठी योजना येण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. तर या सादर होणार्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभाग क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. यात २०२० मधील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लक्षात घेऊन सरकार या अर्थसंकल्पात सुमारे ६ टक्के बजेटची तरतूद केली जात आहे. तर या तरतुदीची चर्चा आता सर्वत्र सुरू आहे. तर गेल्या वेळी अर्थसंकल्पात हा आकडा २.९ टक्के होता. चला तर मग जाणून घेऊयात काही दिवसांनी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार शिक्षण क्षेत्रासाठी काय घोषणा करू शकते.
STEM शिक्षण क्षेत्रावर विशेष लक्ष
मिंटच्या अहवालानुसार, या १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात STEM म्हणजेच विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनीअरिंग, गणित आणि AI म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (Artificial Intelligence) या शिक्षण क्षेत्रावर विशेष लक्ष देण्याची अपेक्षा वर्तवण्यात आलेली आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनीअरिंग आणि गणितातील या शिक्षणाच्या रिसर्चवर सरकार अर्थसंकल्पातील तरतूद वाढवू शकते. जेणेकरून ज्या कंपन्या AI क्षेत्रात कौशल्य असलेल्या उमेदवारांच्या शोधात आहे त्याच्यासाठी AI आणि Machine Learning क्षेत्रात शिक्षण लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक बनले आहे. जेणेकरून या क्षेत्रात रिसर्च आणि अभ्यासक्रमांचा विस्तार अधिक चांगला होऊ शकेल.
ITI शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा होण्याची आशा
ITI आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांची सुधारणा हा देखील या अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा प्राथमिक बाब आहे. तसेच या अर्थसंकल्पात आयटीआय अपग्रेड करण्यात यावा जेणे करून सरकार या क्षेत्रात आणखी योजना अंमलात आणतील. तसेच ITI या शिक्षण व व्यावसायिक क्षेत्रात विविध संस्थांद्वारे व्यावसायिक प्रशिक्षण देतात. गेल्या अर्थसंकल्पात एक हजार आयटीआय अपग्रेड करण्यासाठी ६० हजार कोटी रूपयांची योजना मांडण्यात आली होती.
महिलांसाठी विशेष योजना
आजच्या काळात महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुढे आहेत. महिलांना उच्च शिक्षण क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार या अर्थसंकल्पात योजना आणू शकते. 2020-21 मध्ये महिलांची नोंदणी 20.1 दशलक्ष होती. ते 2021-22 मध्ये 20.7 दशलक्ष झाली. तसेच महिलांसोबतच परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याने या अर्थसंकल्पात सरकार परदेशी शिक्षणासाठी योजना आणि कर्ज योजनाही सुरू करू शकतात.
Public-Private Partnership (PPP) मॉडेल प्रस्ताव
याशिवाय नवीन सादर करणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार व खासगी या दोघांनी एकत्र येऊन केलेली भागीदारी म्हणजे पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेल होय. तर या क्षेत्रातील वाढीला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (Public-Private Partnership) मॉडेल आणण्याची ही शिफारस या बजेट मध्ये केली जात आहे. तर या अर्थसंकल्पात हे मॉडेल 6% बजेट अपेक्षा आणि वास्तविकता यांच्यातील अंतर कमी करण्यास मदत करू शकते.
