Union Budget 2023 Live : अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या भाषणातील दहा महत्त्वाचे मुद्दे

मुंबई : लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (Nirmala Sitaraman) या अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत. हा त्यांच्या टर्ममधील शेवटचा अर्थसंकल्प (Budget 2023) असल्यामुळे आतापर्यंत मोठ्या घोषणा करण्यात आल्याचं अनेक अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. देशातील सामान्य लोकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अनेक घोषणा आत्तापर्यंत करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने (Union Budget 2023 Live) कशा पद्धतीने मदत केली, तसेच कोरोनाचे डोस कोणत्या योजनेतून लोकांना देण्यात आले हे सुद्धा त्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितलं आहे.

1. देशातील युवकांसाठी कौशल्य युवा केंद्रे उभारण्यावर सरकार भर देणार, त्याचबरोबर परदेशात नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ३० कौशल्य भारत केंद्रे सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा
2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजने अंतर्गत 2 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे
3. सेबीला अधिक शक्तिशाली भक्कम करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सेबी पदवी, डिप्लोमा आणि प्रमाणपत्र देऊ शकेल. हे आर्थिक बाजारपेठेतील लोकांच्या सहभागासाठी करण्यात येणार आहे.
4. टॅक्सच्या अधिकृत पोर्टलवर दररोज 72 लाख अर्ज येतात, त्यापैकी आम्ही परतावा प्रक्रिया 16 दिवसांपर्यंत आणली आहे. त्यामध्ये आणखी सुधारणा होणार आहे.
हे सुद्धा वाचा



युनियन बँक ऑफ इंडियाने आणि इतर 17 ठेवीदारांच्या केसमध्ये CBI पथक वाधवानला घेऊन दिल्लीला रवाना



Sanjay Raut : महाराष्ट्र पुरात बुडत असताना मुख्यमंत्री दिल्लीत काय करतायत? संजय राऊत यांचा एकनाथ शिंदेंना सवाल, म्हणाले…



Ramdas Kadam : उद्धव ठाकरेंना सवाल, पवारांवर हल्ला तर शिंदेंसह सर्व बंडखोरांचे आभार, रामदास कदम यांच्या पत्रकार परिषदेतील 8 मुद्दे

5. 1 एप्रिल 2023 पासून उद्योगांना 9000 कोटी रुपये कर्ज देणार असल्याची घोषणा
6. यंदाच्या बजेटमध्ये रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 2014 मध्ये दिलेल्या अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या तुलनेत हे प्रमाण 9 पट अधिक आहे.
7. ग्रामीण महिलांसाठी 81 लाख बचत गटांना मदत मिळाली, त्यात आणखी वाढ करण्यात येणार आहे.
8. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिल्ट्स लवकरच स्थापन करण्यात येणार आहे.
9. 28 महिन्यांत 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्यात आले.
10. चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीचा दर सुमारे 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर रोजगाराच्या संधी कशा वाढवता येतील यावर सरकारचा विशेष भर आहे.