Union Budget 2023 : इनकम टॅक्स स्लॅब म्हणजे काय रे भाऊ? किती द्यावा लागतो कर
Union Budget 2023 : कर रचनेचा असते तरी काय, त्याचा फायदा कसा घेता येतो.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या काळात इनकम टॅक्स स्लॅबची (Income Tax Slab) चर्चा हमखास रंगते. प्रत्येक नोकरदाराला, वेतनदाराला याविषयीची उत्सुकता असते. अर्थात कर सवलत मर्यादा वाढविण्याची मागणी जोरकसपणे करण्यात येत आहे. 2.50 लाखांवरुन ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तुमच्या कमाईवर प्राप्तिकर (Income Tax) द्यावा लागतो. पण कर रचना, इनकम टॅक्स स्लॅब त्याहून वेगळी असते. उत्पन्नानुसार कराची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार कर द्यावा लागतो. अर्थात आता केंद्र सरकारने (Central Government) नवीन आणि जुनी कर प्रणाली निर्धारीत केली आहे. कागदी प्रक्रियेला फाटा मारण्यात आला असला तरी कर तर भरावाच लागणार आहे.
सध्या एक नवीन कर रचना, टॅक्स स्लॅब आणि जुना टॅक्स स्लॅब देशात सुरु आहे. तुमच्या कमाईनुसार त्यावर कर मोजावा लागतो. किती लाखावर किती कर द्यावा लागतो, हे यामध्ये स्पष्ट होते. स्लॅबमुळे, कर रचनेमुळे प्राप्तिकर समजून घेण्यास अगदी सोप्पं झालं आहे.
टॅक्स स्लॅबमुळे कोणत्या वयाच्या करदात्याला त्यांच्या उत्पन्नावर किती कर द्यावा लागतो, हे अधोरेखित होते. आयकरची रक्कम थेट केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होते. उद्योग आणि कंपन्यांकडून जमा होणाऱ्या करासाठी बजेटमध्ये विशेष तरतूद करण्यात येते.
कर रचना, टॅक्स स्लॅबमुळे उत्पन्न निश्चित होते. त्याआधारावर कर द्यावा लागतो. टॅक्स स्लॅब जसा बदलेल तसा त्यावरील करात बदल होतो. सध्या देशात दोन कर पद्धती लागू आहेत. मोदी सरकारने नवीन कर पद्धत आणली आहे.
पण हे करताना जुनी कर पद्धत संपविण्यात आली नाही. ती व्यवस्था तशीच ठेवण्यात आली आहे. करदात्यांना नवीन पर्याय सरकारने उपलब्ध करुन दिला आहे. यामध्ये कागदी प्रक्रियेला छेद देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. करदात्यांना दोन्ही पद्धतीपैकी एका पद्धतीचा वापर करण्यास मोकळीक देण्यात आली आहे.
जुन्या टॅक्स स्लॅबनुसार तुमची कमाई 2.5 लाख रुपयांपर्यंत असेल तर तुम्हाला त्यावर कर द्यावा लागणार नाही. 2.5 लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, पाच ते 7.5 लाखांपर्यंत 10 टक्के, 7.5 लाख ते 10 लाखांपर्यंत 15 टक्के कर द्यावा लागतो.
करदात्यांना 10 लाख ते 12.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नानावर करदात्यांना 20 टक्के कर द्यावा लागतो. 12.5 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के, 15 लाखांपुढील उत्पन्नावर करदात्यांना 30 टक्के कर द्यावा लागतो.
प्राप्तिकर खात्याच्या नियम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कर सवलत मिळते. तर नवीन कर रचनेत तुमचे उत्पन्न 5 ते 7.50 लाखांदरम्यान असेल तर 10 टक्के कर द्यावा लागतो. 60 ते 80 वयोगटातील व्यक्तींना 3 लाख रुपये आणि 80 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर द्यावा लागत नाही.
