Union Budget 2023 : केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि महाराष्ट्र यांचे आर्थिक नाते काय?
राज्यात सत्ताबदल होताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारने 50 वर्षांसाठी महाराष्ट्राला 1 लाख कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याची योजना आखली आहे अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होणार का? याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई : गेल्या अडीच वर्षाच्या काळात कोरोनामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला अनेक आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागले होते. त्याचा परिणाम गेल्या दोन वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दिसून आला होता. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे खत आणि गरिबांना अन्नपदार्थावर देण्यात येणाऱ्या अनुदानात 25 टक्क्याने कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. याचा परिणाम म्हणजे देशाच्या परिस्थितीत त्या काळाच्या तुलनेत आता बरीच सुधारणा होत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे उद्या देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. पण, देशातील तुटीची स्थिती पाहता अर्थमंत्र्यांना चांगलीच तारेची कसरत करावी लागणार आहे. भारताची तूट गेल्या दशकात 4.45 टक्के होती. ती वाढून 6.4 टक्के इतकी झाली. तर, 2023-24 मध्ये विकासाचा दर हा गेल्या 3 वर्षातील सर्वात कमी असणारा असल्यामुळे ही वाढ 6.8 टक्के इतके जाण्याची शक्यता जागतिक वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या अहवालात वर्तविण्यात आली आहे.
देशाला सर्वाधिक जीएसटी देणारे महाराष्ट्र राज्य
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर निम्न आर्थिक स्तरातील लोकांना मदत देणे, भांडवली खर्चात वाढ करून अर्थसंकल्पातली तूट कमी करणे असे दुहेरी आव्हान समोर असणार आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्यास काय येईल याचा आढावा घेताना असे लक्षात येते की, देशाला सर्वाधिक वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) देणारे हे महाराष्ट्र राज्य आहे. पण, त्या तुलनेत राज्याला त्या प्रमाणात परतावा मिळत नाही. भारताच्या एकूण जीडीपीच्या तुलनेत महाराष्ट्र सर्वाधिक 38.3 टक्के इतका थेट कर देत आहे. तसेच, सर्वात जास्त म्हणजे 15 टक्के जीएसटी राज्यातून गोळा होतो. इतक्या मोट्या प्रमाणात कर देऊनही राज्याला 5.5 टक्के रक्कम परत मिळते.
महाराष्ट्राला 1 लाख कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज ?
ठाकरे सरकारच्या काळात केंद्र सरकारकडून येणारा जीएसटी परतावा थकबाकी रक्कम सुमारे 22 हजार कोटी इतकी होती. त्यापैकी 8 हजार कोटी केंद्र सरकारने परत केले आहेत. मात्र, अजूनही तब्बल 13 हजार 215 कोटी इतकी रक्कम महाराष्ट्राला येणे बाकी आहे. महाराष्ट्राच्या विविध योजना प्रलंबित आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे पैसे लवकर द्यावेत अशी मागणी राज्यातून होत आहे. राज्यात सत्ताबदल होताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारने 50 वर्षांसाठी महाराष्ट्राला 1 लाख कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याची योजना आखली आहे अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे आजच्या अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होणार का? याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
बजेट 2023 साठी खालील लिंकवर क्लिक करा
Budget 2023 LIVE : अर्थसंकल्पाच्या पेजवर जाण्यासाठी क्लिक करा