Union Budget 2023 : केंद्र आणि राज्य यांच्या अर्थसंकल्पात नेमका फरक काय? खरंच दोघांमध्ये असते का तफावत
Union Budget 2023 : केंद्र आणि राज्यातील अर्थसंकल्पात नेमका काय असतो फरक, कोणती असते तफावत
नवी दिल्ली : देशाच्या आर्थिक वर्षाला (Financial Year) सुरुवात होण्यापूर्वी त्याचा लेखाजोखा अर्थसंकल्पाच्या रुपाने मांडण्यात येतो. खर्चाचा हिशेब होतो, तर उत्पन्नाची चाचपणी होते. 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. या काळात केंद्रीय बजेट तर राज्याचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर करण्यात येतात. देशात केंद्र सरकारच नाही तर राज्य सरकारही स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करतात. महानगरपालिकांचाही अर्थसंकल्प असतो आणि दरवर्षी आवक-जावकचा हिशेब त्या ठेवतात. त्यानुसार खर्च आणि उत्पन्नाचे गणित घालण्यात येते. केंद्र आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात फरक असतो का? या दोन व्यवस्थांच्या बजेटमध्ये कोणती अशी तफावत असते, असा प्रश्न सर्वांनाच पडतो.
केंद्र, राज्य आणि महापालिकांच्या अर्थसंकल्पाविषयी भारतीय राज्यघटनेत स्पष्ट रुपरेखा देण्यात आली आहे. महसूल गोळा करण्याविषयीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या तीनही संस्थांची मर्यादा स्पष्ट आहे. या तीनही संस्थांमध्ये या विषयीचा कोणताही वाद नाही.
देशाचे बजेट दरवर्षी केंद्र सरकार सादर करते. देशाचे अर्थमंत्री संसदेत बजेट सादर करतात. भाषण करतात. यापूर्वी अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस सादर करण्यात येत असे. पंरतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात 2017 मध्ये या पंरपरेला छेद देण्यात आला. आता 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतो.
केंद्र सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात केवळ उत्पन्न, कमाई आणि खर्चाचा तपशीलच देत नाही. तर येत्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था कशी पुढे जाईल, याचा आढावा, आराखडा मांडते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांवर परिणाम करणारे अनेक निर्णय ही घेण्यात येतात. त्याची माहिती देण्यात येते.
विविध बदल, नवीन नियम, धोरणात्मक बदल यासह निती आणि धोरणातील बदलाची माहिती अर्थसंकल्पात देण्यात येते. केंद्र सरकारने रेल्वेचे स्वतंत्र अर्थसंकल्प न मांडता तो सार्वजनिक बजेटसोबत मांडण्याचा घेतलेला निर्णय यामध्ये दिसून येतो.
देशातील विविध राज्ये त्यांच्या सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करतात. केंद्र सरकारप्रमाणेच या अर्थसंकल्पात राज्याचे धोरण आणि पथदर्शी प्रकल्पांची, आराखड्यांची माहिती देण्यात येते. आर्थिक वर्षात राज्य सरकार उत्पन्न आणि खर्चाचा तपशील मांडते.
प्रत्येक राज्याचे महसूल जमा करण्याचे विविध स्त्रोत असतात. तर अनेक योजनांवर राज्य सरकारला खर्च करावा लागतो. योजना आणि त्याचे उद्दिष्टानुसार प्रत्येक राज्याच्या खर्चात तफावत दिसून येते. योजनांनुसार खर्चात चढउतार दिसून येतो. केंद्राप्रमाणेच राज्यांचे 1 एप्रिल ते 31 मार्च पर्यंत आर्थिक वर्ष असते.
साधारणपणे केंद्र आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात फार मोठी तफावत नसते. पण कर वसूली आणि महसूल जमा करण्याबाबत घटनेत नमूद तरतूदीनुसार दोन्ही व्यवस्था त्यांच्या मर्यादेत काम करतात. प्राप्तिकर वसुलीचे अधिकार केंद्र सरकारला आहे. तसा अधिकार राज्य सरकाला देण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारचा एक मोठा हिस्सा हा केंद्र सरकारच्या महसुली वाट्यातून येतो.
