Union Budget 2023 : चिक्कार मेहनत, मोक्कार कमी पगार, ‘या’ तरुणांच्या बजेटकडे नेमक्या आशा काय?

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) उद्या संसदेत 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष आहे. देशभरातील शेतकरी, कष्टकरी, वृद्ध, तरुण, महिला वर्ग, गृहिणी यांसह समाजाच्या विभिन्न घटकांना या अर्थसंकल्पाकडे अनेक अपेक्षा आहेत. विशेष म्हणजे तरुण हे भारताचे उद्याचे भविष्य आहेत. तरुणांच्या मेहनतीवरच भारत पुढे चांगल्याप्रकारे वाटचाल करणार आहे. पण देशाच्या तरुणांना बेरोजगारी ही समस्या प्रचंड भेडसावत आहे. कोरोना संकट काळातील दोन वर्षात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. अनेक तरुण देशोधडीला लागले. त्यांना पुन्हा उभं राहण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागली. अनेकजण आज कमी पगारात नोकऱ्या करत आहेत. फक्त कोरोना काळात नोकरी सुटलेले तरुणच नाहीत तर बेरोजगारीच्या समस्येमुळे अनेक तरुण आज मिळेल त्या पगारात नोकरी करत आहेत. या अशा तरुणांना केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक अपेक्षा आहेत.

1) रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन द्या

तरुणांना आजच्या काळात केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सर्वात महत्त्वाची अपेक्षा आहे ती म्हणजे बेरोजगारी हटवण्याची. केंद्र सरकारने वेगवेगळी धोरणं राबवून वेगवेगळ्या क्षेत्रात रोजगाराच्या संध्या उपलब्ध करुन द्यावेत. रोजगाराची संधी उपलब्ध झाल्यास तरुणांना नोकऱ्या मिळतील. त्यामुळे कमी पगारात काम करणाऱ्या तरुणांनादेखील त्याचा फायदा होईल. कारण जीव ओतून काम करायचं आणि हातात अतिशय तुटपुंजा पगार मिळणं हे अयोग्य आहे. आपण जितकं काम करतो तितकाच हक्काचा मोबदला आपल्याला मिळायला हवा, अशी अपेक्षा ठेवणे काहीच चुकीचं नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.

2) कौशल्य विकास योजना प्रत्यक्षात विस्तृतपणे अंमलात आणा

केंद्र सरकारकडून कौशल्य विकास योजना प्रत्यक्षात अंमलात आणली जात आहे. पण त्याचा विस्तार अद्यापही हवा तसा झालेला नाही. ही योजना देशातील घराघरांत पोहोचायला हवी. या योजनेच्या माध्यमातून आपल्याला कोणकोणत्या क्षेत्रात करियर करण्याची संधी मिळू शकते, याबाबतचं मार्गदर्शन केंद्र सरकारकडून करण्यात यायला हवं.

3) महागाई कमी करा

देशभरातील लाखो तरुण आधीच कमी पगारात काम करत आहेत. कमी पगारामुळे ते खूप आर्थिक संकटातून जात असतात. असं असताना देशातील महागाईमुळे देखील त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पातून महागाई कमी कशी होईल, याकडे भर देणं अपेक्षित असल्याचं मत तरुणांचं आहे.

4) मेट्रोचं तिकीट स्वस्त करा

अनेक तरुण हे मुंबईत घाटकोपरहून अंधेरीच्या दिशेला मेट्रो ट्रेनने प्रवास करतात. ते नोकरीच्या निमित्ताने दररोज प्रवास करतात. या तरुणांची नोकरीची सुरुवात असल्याने त्यांचा पगार फार कमी असतो. याशिवाय प्रसारमाध्यमांमध्ये इंटर्नशिप करणाऱ्या तरुणांची तर फार बिकट परिस्थिती असते. त्यांना एकतर पैसे मिळत नाही. त्यात त्यांना मेट्रोचे एका बाजून तब्बल 30 ते 40 रुपये एका ट्रिपचे मोजावे लागतात. त्यामुळे मेट्रोचे दर कमी होणं हे देखील जरुरीचं आहे. सरकार याबाबत काही ठोस निर्णय घेतं का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

5) जादा रेल्वे गाड्या चालवा, तिकीट स्वस्तच ठेवा

देशभरात रेल्वेचं फार मजबूत असं जाळं आहे. पण अजूनही काही ठिकाणी रेल्वे गाड्यांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील जनतेवर अन्याय करते की काय अशी परिस्थिती आहे. कारण मुंबईहून भुसावळला जाणाऱ्या ज्या स्पेशल गाड्या होत्या त्या रेल्वे गाड्या थेट रद्द करण्यात आल्या आहेत.

संबंधित रेल्वे गाड्या दुसरीकडे वळवण्यात आल्या आहेत. परिणामी मुंबईहून उत्तर प्रदेशला जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधून प्रवास करावा लागतो. या गाड्यांचं तिकीट आधीच बुक झालेलं असतं. त्यामुळे ऐनवेळी तिकीट मिळत नाही. परिणामी खासगी ट्रॅव्हल्स कंपनीच्या बसगाड्यांमधून प्रवास करावा लागतो.

या खासगी गाड्या प्रवाशांना अक्षरश: लुटतात. आता या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या गोष्टींचा केंद्र सरकार विचार करतं का हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. केंद्र सरकारने याबाबत विचार करावा, असं प्रत्येक तरुणाचं मत आहे.

6) पेट्रोल-डिझेलचे दर स्वस्त करा

पेट्रोल-डिझेलचे दर गगणाला पोहोचले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या दरावरुन नेहमीचंच रडगाणं आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांनी जर पेट्रोल-डिझेलवरचा टॅक्स कमी घेतला तर सर्वसामान्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. पण सरकार त्याबाबत निर्णय घ्यायला तयार नाही. केंद्र सरकारने याबाबत विचार करावा, असं तरुणांचं मत आहे.

7) मोफत वाचनालय सुरु करा

देशातील तरुणांचं शिक्षण होणं जास्त आवश्यक आहे. तरुणांचे विचार समृद्ध व्हायला हवेत. त्यासाठी त्यांचं वाचन वाढायला हवं. यासाठी केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढं यायला हवं. केंद्र सरकारने प्रत्येक शहरांत मोफत वाचनालयं सुरु करायला हवेत. या वाचनालयांमध्ये मोफत पुस्तकं वाचनाची सोय करण्यात यायला हवी.

8) प्रधानमंत्री आवास योजना पुन्हा सुरु करा

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षात अनेक तरुणांना मदत केली. आपलं शहरात हक्काचं आणि स्वत:चं घर व्हावं यासाठी तरुणांना प्रोत्साहन देणारी ही योजना होती. पण गेल्या वर्षभरापासून ही योजना बंद करण्यात आलीय. केंद्र सरकारने ही योजना पुन्हा सुरु करायला हवी.

9) वीज, गॅस सिलेंडरचे दर स्वस्त करा

वीज, गॅस सिलेंडरचे दर आज प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. हे दर कमी केले तर सर्वसामान्यांना खूप मोठा दिलासा मिळेल. यासाठी केंद्र सरकारने काही महत्त्वाची पाऊलं उचलणं अपेक्षित आहे.