अर्थसंकल्पामुळे तुमच्या आयुष्यात या 10 गोष्टी बदलणार
मध्यमवर्गीयांना दिलासा देत घर खरेदीसाठी गृहकर्जावर मिळणारी सवलत 2 लाखांहून 3.5 लाखांवर नेली आहे. ही सूट 45 लाख रुपयांपर्यंतचं घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मिळेल.
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी, ग्रामीण भारतासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मध्यमवर्गीयांना दिलासा देत घर खरेदीसाठी गृहकर्जावर मिळणारी सवलत 2 लाखांहून 3.5 लाखांवर नेली आहे. ही सूट 45 लाख रुपयांपर्यंतचं घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मिळेल. सेक्शन 80C अंतर्गत गृहकर्जाच्या मूळ रकमेवर दरवर्षी 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळते. सोबतच सेक्शन 24 अंतर्गत पहिल्या आर्थिक वर्षात व्याजावर दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभही मिळत होता. हा लाभ आता 3.5 लाख रुपये करण्यात आलाय.
जीवनावर अर्थसंकल्पाचा परिणाम काय?
- ज्या नोकरदाराचं वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत असेल त्याला कोणताही कर देण्याची गरज नाही. पगारातून जो कर कट होत होता, तो आता कट होणार नाही.
- 2 कोटी ते 5 कोटी या दरम्यान उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला आता जास्त कर द्यावा लागेल. या श्रेणीतील व्यक्तींना आता आयकरावर 25 टक्के अधीभार द्यावा लागेल, तर 5 कोटी रुपये कमाई असल्यास 37 टक्के अधीभार द्यावा लागेल. अधीभारामध्ये वाढ केल्यामुळे 5 कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असल्यास 42.7 टक्के अधीभार द्यावा लागेल, ज्यामध्ये विविध करांचा समावेश आहे.
- गृहकर्जावर आयकरात देण्यात येणारी सूट 2 लाखांहून 3.5 लाखांवर नेण्यात आली आहे. 31 मार्च 2020 पर्यंत घेतल्या जाणाऱ्या कर्जांसाठी हा नियम लागू असेल. 45 लाख रुपयांचं घर घेतलेल्या कर्जदाराला याचा लाभ मिळेल.
- मुदत संपल्यानंतर एनपीएस (National Pension Scheme) मधील 60 टक्के रक्कम करमुक्त असेल.
- आयकर भरण्यासाठी पॅन कार्ड ऐवजी आता आधार कार्डचाही उपयोग करता येईल.
- कोणत्याही व्यक्तीच्या हस्तक्षेपाशिवाय कर भरण्यासाठी एक ईलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (faceless income tax assessment) विकसित केली जाईल. यामुळे करदात्यांना होणारा त्रास कमी होईल.
- ईलेक्ट्रॉनिक कार घेतल्यास वाहन कर्जात दीड लाखांची सूट मिळेल.
- पेट्रोल-डिझेलवर दोन रुपये प्रति लिटर एक्साईज ड्युटी वाढवण्यात आली आहे. यामुळे इंधनाच्या किंमती वाढतील.
- सोन्यावरील आयात कर 10 टक्क्यांहून 12.5 टक्के करण्यात आलाय. यामुळे दागिने खरेदी महाग होईल.
- वर्षाला एक कोटींपेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास त्यावर 2 टक्के टीडीएस लागेल. डिजीटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय.