दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी, अनेक मोठ्या पॅकेजेसची घोषणा

दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी

नवी दिल्ली : बुधवारी सरकारने दूरसंचार क्षेत्राबाबत मोठी घोषणा केली. सरकारने या क्षेत्रासाठी मोठे मदत पॅकेज मंजूर केले. एजीआर पेमेंटवर दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा मिळेल. सरकारने सांगितले की दायित्व इक्विटीमध्ये रूपांतरित केले जाईल. तसेच, गैर-दूरसंचार महसूल AGR मधून काढला जाईल. सरकारने दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी दिली. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने 9 संरचनात्मक सुधारणांना मंजुरी दिली. या सुधारणांविषयी चर्चा बराच काळ चालू होती. बुधवारच्या बैठकीत सरकारने या सुधारणांना हिरवा सिग्नल दिला. (100 per cent FDI sanctioned in telecom sector, announcement of several large packages)

मोदी मंत्रिमंडळातून पाच प्रक्रिया सुधारणांनाही मंजुरी देण्यात आली. टेलिकॉम क्षेत्रात 100 टक्के एफडीआयला परवानगी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आता परदेशी कंपन्या त्यांचे संपूर्ण शेअर्स भारतातील कोणत्याही कंपनीत गुंतवू शकतील किंवा भारतीय कंपनी पूर्णपणे खरेदी करू शकतील. सरकारने स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के FDI ला परवानगी दिली आहे. या निर्णयांचा मोठा परिणाम आज 5G मोबाईल नेटवर्कचा लिलाव येताना दिसेल. त्यावेळी मोबाईलच्या क्षेत्रात अनेक मोठ्या सुधारणा दिसतील. सर्व AGR आणि स्पेक्ट्रम थकबाकीवर 4 वर्षांची स्थगिती दिली जाईल.

सरकार काय म्हणाले?

सरकारच्या मते, बँकेच्या बॅलन्स शीटमध्ये दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित कोणताही एक्सपोजर असेल, तो कमी केला जाईल. टेलिकॉम शेअरिंगमध्ये कोणतेही बंधन राहू नये म्हणून स्पेक्ट्रम शेअरिंगला पूर्णपणे मंजुरी देण्यात आली आहे. AGR किंवा समायोजित सकल महसूल नॉन टेलिकॉम महसूल AGR मधून कापला जाईल. AGR की आणखी विस्तारित केली जाईल.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री म्हणाले की, स्पेक्ट्रमच्या परवाना आणि शुल्कावर व्याज आणि व्याज दंड हे देखील तर्कसंगत केले गेले आहे. कंपन्यांवर लावण्यात आलेला दंड रद्द केला जाईल आणि त्याचे व्याज दरमहा नव्हे तर वार्षिक आधारावर मोजले जाईल. तेही एका निश्चित MCLR वर. भविष्यात दिलेले लिलाव 20 ऐवजी 30 वर्षांसाठी दिले जातील. जर एखाद्या कंपनीला समस्या येत असेल तर ती नियमांनुसार 10 वर्षांनंतर स्पेक्ट्रम समर्पण करू शकते. स्पेक्ट्रममध्ये आधीच 100 टक्के एफडीआय होता, परंतु 49 टक्के स्वयंचलित मार्गाने होते, जे 100 टक्के स्वयंचलितपणे केले गेले.

ऑटो आणि ड्रोन उद्योग काय मिळाले?

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने भारताच्या उत्पादन क्षमतेला चालना देण्यासाठी ऑटो उद्योग आणि ड्रोन उद्योगासाठी 26,058 कोटी रुपयांच्या उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनेला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे 7.6 लाखांहून अधिक लोकांसाठी अतिरिक्त रोजगार निर्माण होईल. ड्रोनसाठी PLI योजना तीन वर्षात 5,000 कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक आणेल आणि 1,500 कोटींपेक्षा अधिक वाढीव निर्मिती करेल. (100 per cent FDI sanctioned in telecom sector, announcement of several large packages)

इतर बातम्या

Video | ‘देवदास’ची ‘पारो’ बनून अंकिता लोखंडेचा डान्स, ‘पवित्र रिश्ता 2’च्या शूटिंग दरम्यान दिसला अभिनेत्रीचा नवा अवतार!

टेलिकॉम क्षेत्रासाठी मोदी सरकारनं तिजोरी उघडली, दूरसंचार कंपन्यांना अच्छे दिन, ग्राहकांनाही फायदा