RBI Action | 8 सहकारी बँकांवर कारवाईचा फास, महाराष्ट्रातील तीन बँकांचा समावेश, नियमांचे उल्लंघन भोवले
RBI Action | नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे महाराष्ट्रातील वरुड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, यवतमाळ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि इंदापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दणका दिला आहे.
RBI Action | भारतीय रिझर्व्ह बँकने (RBI) अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आठ सहकारी बँकांवर दंड ठोठावला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील तीन सहकारी बँकाचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील वरुड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, वरुड आणि यवतमाळ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, यवतमाळ यांना नो युवर कस्टमर (KYC) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर कर्जाशी (Loan) संबंधित काही तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल इंदापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेला 7 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी नियमावली घालून दिली आहे. या नियमांचे कसोशिने पालन न करणाऱ्या बँकांवर कारवाईचा फास आवळल्या जातो. या बँकांना हलगर्जपणा नडतो अथवा मुद्दामहून केलेल्या चुका ही नडतात. अनेकदा बँकांचे व्यवहार सहा महिन्यांसाठी गोठवण्यात येतात. ग्राहकांना ठराविक रक्कमेच्यावरती रक्कम काढण्यास मनाई केली जाते. यामुळे बँकिंग प्रणालीत पारदर्शकता राहते आणि बँकांना मनमानी कारभार करता येत नाही.
मेहसाणा बँकेला 40 लाखांचा दंड
गुजरातच्या मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 40 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (सहकारी बँका – ठेवींवर व्याजदर) निर्देश, 2016 च्या काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे.सेंट्रल बँकेने सोमवारी एका निवेदनात याविषयीची माहिती दिली आहे. मध्य प्रदेशमधील छिंदवाडा येथील जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक मर्यादित आणि छत्तीसगडमधील रायपूर येथील राज्य सहकारी बँकेला KYC तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय गुनाची सहकारी बँक आणि पणजीच्या गोवा राज्य सहकारी बँकेलाही दंड ठोठावण्यात आला आहे.
यापूर्वी या बँकांवर कारवाई
याआधी जुलै महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने उत्तर प्रदेशातील दोन सहकारी बँकांवर दंड ठोठावला होता. बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली होती. लखनऊ को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., सीतापूर या बँकांवर नियमांचे उल्लंघन केल्याने कारवाई करण्यात आली होती. कारवाईतंर्गत पुढील आदेशापर्यंत या दोन्ही बँकांचा ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून ठराविक मर्यादेबाहेर रक्कम काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने दोन्ही बँकांवर पुढील 6 महिन्यांसाठी निर्बंध लादले आहेत. आदेशानुसार, लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे ग्राहक 30,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढू शकणार नाहीत. सीतापूरच्या अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून 50,000 रुपये काढता येणार आहेत. त्याहून अधिक रक्कम त्यांना काढता येणार नाही.
बँकेचे कामकाजावर परिणाम नाही
या कारवाईबाबत केंद्रीय बँकेने ही गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, कारवाईमुळे बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. बँक आणि ग्राहक यांच्यातील करार पूर्वीप्रमाणेच राहील आणि त्यात कोणताही बदल होणार नाही. बँकेला जो दंड आकारण्यात आला आहे, तो जमा करावा लागेल. पण कारवाईचा कामावर कोणताही फरक पडणार नाही. ग्राहकांच्या व्यवहारांवर आणि खात्यातंर्गत कोणताही परिणाम दिसून येणार नाही.
कारवाईचा बडगा कशासाठी?
रिझर्व्ह बँकेने काही नियमावली घालून दिली आहे. त्याचे पालन सर्वप्रकारच्या बँकांना करणे बंधनकारक आहे. बँकेच्या व्यवहारांवर केंद्रीय बँकेचे बारीक लक्ष असते. बँकांना व्यवहारांची आणि लेख्याजोख्याची माहिती सादर करावी लागते. या तरतुदींमध्ये काही विसंगती आढळल्यास रिझर्व्ह बँक कारवाई करते. रिझर्व्ह बँकही आपल्या देखरेखीखाली बँकांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती घेते.एखाद्या बँकेची स्थिती बिकट असल्याचे दिसले आणि ग्राहकांचे पैसे बुडण्याचा धोका असेल, तर रिझर्व्ह बँक त्या बँकेवर निर्बंध घालू शकते. तसेच, ग्राहकांना पैसे काढण्याची मर्यादा घालून देते. अशा प्रकारची कारवाई वेळोवेळी होत असते.
