Bank Locker : सरळ 100 पट भरपाई! लॉकरमधून गायब झाले सोने तर बँकेच्या पळेल तोंडचे पाणी

| Updated on: Dec 31, 2022 | 11:28 PM

Bank Locker : बँक लॉकरसंबंधीचा हा नियम ग्राहकाच्या पथ्यावर पडणार आहे.

Bank Locker : सरळ 100 पट भरपाई! लॉकरमधून गायब झाले सोने तर बँकेच्या पळेल तोंडचे पाणी
या नियमांचा ग्राहकांना फायदा
Image Credit source: सोशल मीडिया
Follow us on

नवी दिल्ली : नवीन वर्षात 1 जानेवारी 2023 रोजीपासून बँक लॉकरसंबंधी (Bank Locker Rules) नियम बदलणार आहे. तुमचा किंमती ऐवज, आभुषण, महत्वाची कागदपत्रे बँकेतील लॉकरमध्ये ठेवतात. अनेकदा लॉकरमधून काही वस्तू गहाळ झाल्याची तक्रारी समोर आल्या होत्या. आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँक लॉकरसंबंधीच्या नियमात (RBI New Rules for Bank Locker) बदल केला आहे. नियमानुसार आता ग्राहकांचा मोठा फायदा होणार आहे. तर बँकांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.

RBI च्या या नवीन नियमानुसार, जर लॉकरमधील सामान गायब झाले. त्याचे नुकसान झाले. तर आता बँकेवर जबाबदारी निश्चित होईल. त्यासाठी बँकेला ग्राहकाला 31 डिसेंबरपर्यंत करार करावा लागेल. या नियमामध्ये लॉकरसंबंधीची सर्व माहिती देण्यात येईल. त्यामुळे ग्राहक त्याच्या सामानाविषयी सतत अपडेट राहील.

1 जानेवारी 2023 रोजी पासून लॉकरची सुविधा घेता येईल. त्यासाठी ग्राहकांना करार करावा लागेल. त्यासाठी पात्रता करावा लागेल. यासंबंधीची माहिती बँका ग्राहकांना देत आहे. मॅसेज पाठवून बँका याविषयीची माहिती देत आहे. पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) ग्राहकांना याविषयीचे अलर्ट जारी केले आहे. जुन्या ग्राहकांना नुतनीकरण करुन या नियमांचा फायदा घेता येईल.

हे सुद्धा वाचा

RBI च्या नियमानुसार, अगर बँकेच्या हलगर्जीपणामुळे लॉकरमधील सामान गायब झाले. त्याचे नुकसान झाले तर त्याची बँकेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासंबंधीची शंभर पट नुकसान भरपाई बँकेला मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे बँकेला आता लॉकरची सुरक्षा व्यवस्था आणि व्यवस्थापन करावे लागणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे, हलगर्जीपणामुळे लॉकरमधील सामानाचे नुकसान झाले तर त्याचा फटका बँकेला सहन करावा लागणार आहे. बँकेला वार्षिक भाड्याच्या 100 पट नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे बँकांच्या तोंडचे पाणी पळणार आहे.

पण या नियमात एक शिथिलता आहे. भुकंप, जोरदार पाऊस, महापूर, नैसर्गिक आपत्ती अथवा ग्राहकाच्या हलगर्जीपणात बँकेला नुकसान भरपाई देण्याची गरज पडमार नाही. बँकेला त्यासाठी दोषी ठरवता येणार नाही.