नवी दिल्ली : टेक कंपनी गुगल (Google) आणि भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) यांच्यातील वाद आणखी धुमसला आहे. गुगलने सीसीआय विरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणात (NCLAT) धाव घेतली. पण गुगलला कायदेशीर लढाई सुरु होण्यापूर्वीच झटका बसला आहे. सीसीआयविरोधात दिलासा मिळेल गुगलचा आशावाद सुनावणीपूर्वीच धुळीस मिळाला. न्यायाधिकरणाने गुगलला अगोदर दंडाची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर प्रकरणात सुनावणी होणार आहे.
भारतीय स्पर्धा आयोगचा आदेश हा युरोपीय संघाची नक्कल असल्याचा आरोप गुगलने केला आहे. तसेच भारीय नियमानुसार, गुगलविरोधात दिलेला निर्णय अयोग असल्याचा दावा करत न्यायाधिकरणात धाव घेतली होती. पण त्यांना याठिकाणी लागलीच दिलासा मिळाला नाही.
प्राथमिक सुनावणीदरम्यान न्यायाधिकरणाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने प्रकरण दाखल करुन घेतले. त्यावर दोन्ही पक्षांना विस्तृत युक्तीवादाची संधी देण्यात येणार आहे. दरम्यान गुगलला ठोठावलेल्या दंडापैकी 10 टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रकरणात 13 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल.
गुगल ऑनलाईन सर्च आणि अॅप स्टोअरच्या माध्यमातून बाजारातील स्पर्धेला प्रभावित करत असल्याचे मत सीसीआयने नोंदवले होते. तसेच स्पर्धा आयोगाने गुगलवर भरभक्कम दंड ठोठावला होता. आयोगाने गुगलवर 16.1 कोटी डॉलरचा (जवळपास 1,320 कोटी) दंड ठोठावला होता.
गुगलवर जगभरात सतत प्रतिस्पर्ध्यांचा हक्क डावलल्याचा आरोप करण्यात येतो. तसेच नियमांचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गुगलने स्मार्टफोन तयार करणाऱ्यांना अँड्रॉईड सिस्टमचा परवाना दिला आहे. पण त्यावर नियमांच्या उल्लंघनाचा आरोप करण्यात आला आहे.
युरोपमध्ये जवळपास 55 कोटी म्हणजे 75 टक्के वापरकर्त्यांचा स्मार्टफोन अँड्राईड आहे. तर भारत ही संख्या खूप जास्त आहे. भारतातील 97 टक्के म्हणजे 60 युझर्सचे स्मार्टफोन अँड्राईड आहेत.