New Tax Regime : मोठी अपडेट, देशात एकच कर व्यवस्था; महसूल सचिवांच्या या वक्तव्याने चर्चेला फुटले पेव
Income Tax Regime : सर्वसाधारण अर्थसंकल्प या 23 जुलै रोजी सादर करण्यात आला. त्यात नवीन आयकर प्रणालीत बदल करण्यात आला. पण केंद्र सरकारने जुन्या आयकर व्यवस्थेला हात सुद्धा लावला नाही. त्यानंतर आता केंद्रीय महसूल सचिवांच्या वक्तव्याने नवीन चर्चा रंगली आहे.
भारतात सध्या दोन आयकर व्यवस्था आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 23 जुलै रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात नवीन कर प्रणालीत (New Tax Regime) बदल केला. तर जुन्या कर व्यवस्थेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. एकदा करदात्याने नवीन कर व्यवस्थेतंर्गत कराचा भरणा केला तर त्याला जुनी कर व्यवस्थेतंर्गत पुन्हा कराचा भरणा करता येत नाही. एक ना एक दिवस जुनी कर व्यवस्था इतिहास जमा होणार हे निश्चित आहे. पण आता महसूल सचिवांच्या एका वक्तव्याने ‘एक देश, एक आयकर प्रणाली’ बाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
महसूल सचिवांनी केली नवीन कर प्रणालीची वकिली
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी देशात केवळ एकच Income Tax Regime असावा अशी वकिली केली आहे. त्यांनी मूल्यांकन वर्ष 2024-25 साठी जे करदाते, आयकर रिटर्न दाखल करत आहेत. त्यामध्ये 70 टक्के करदात्यांनी नवीन आयकर प्रणालीअंतर्गत कराचा भरणा केल्याचे, आयटी रिटर्न दाखल केल्याचे सांगितले.
सरकारने अगोदरच केली सुधारणेची घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट भाषणात आयकर अधिनियम 1961 मध्ये बदल करण्याचा निर्णय जाहीर केला. 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी यामध्ये सुधारणा करण्याचा निश्चिय जाहीर केला. ही प्रक्रिया येत्या 6 महिन्यात पूर्ण करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. बिझनेस चेंबर पीएचडी हाऊस ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या अर्थसंकल्पावरील कार्यक्रमात महसूल सचिवांनी यावर भाष्य केले. आयकर अधिनियमात बदल करण्याचे काम मोठे आहे. हा कायदाच 1600 पानांचा असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे हा कायदा संशोधीत करणे, त्यात बदल करणे हे मोठे आव्हान असल्याचे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
कॅपिटल गेन टॅक्स वाढ योग्यच
कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये सरकारने यंदा वाढ केली आहे. त्यावर ही वाढ योग्यच असल्याची बाजू मल्होत्रा यांनी घेतली. 2022-23 मध्ये 10.5 लाख रिटर्नचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात जमीन आणि मालमत्तेतून अनेकांना फायदा झाल्याचे समोर आले. 2022-23 मध्ये रिअल इस्टेटवर दीर्घकालीन कॅपिटल गेन टॅक्स हा 11.54 टक्के होता. तो पगारावरील आयकरापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये अगदी किरकोळ वाढ केल्याचे समर्थन त्यांनी यावेळी केले.
