Budget Home Loan : स्वस्तात बांधा स्वप्नातील इमला! मोदी सरकारचा महागाई विरोधात मास्टर स्ट्रोक, अर्थसंकल्पात मिळू शकतो दिलासा
Budget Home Loan : केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे स्वस्तात घर घेण्याच्या तुमच्या स्वप्नांना धुमारे फुटू शकतात.
नवी दिल्ली : सरत्या वर्षात हाऊसिंग सेक्टरने (Housing Sector) जबरदस्त कामगिरी बजावली. एनरॉक रिसर्चने याविषयीचा अहवाल सादर केला. त्यानुसार, 2022 मध्ये निवासी मालमत्तांची विक्री 2021 पेक्षा 50% टक्के अधिक वाढली आहे. परंतु, कोरोना, आर्थिक मंदीचे सावट आणि युक्रेन-रशिया युद्धाचा परिणाम यामुळे यंदाचे वर्ष हाऊसिंग सेक्टरसाठी चांगला राहण्याची शक्यता कमी आहे. हा अंदाज पाहता, केंद्र सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) या सेक्टरसाठी मोठी तरतूद करण्याच्या तयारीत आहे. घर खरेदी-विक्री करणाऱ्या दोन्ही पक्षांना केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. बाजारातील तज्ज्ञानुसार, केंद्र सरकार रिअल इस्टेट (Real Estate Sector) सेक्टरला बुस्टर डोस देण्याच्या तयारीत आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ अतुल मोंगा यांनी याविषयीचे मत व्यक्त केले आहे. त्यानुसार, बांधकाम क्षेत्र आणि गृह कर्ज विभाग हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्वपूर्ण हिस्सा आहे. परंतु हे सेक्टर सध्या कठिण परिस्थितींचा सामना करत आहे.
गृहकर्जावरील वाढलेल्या व्याजदाराने कर्जदार चिंतेत आहे. त्याच्या खिशावर आर्थिक बोजा पडला आहे. त्यांना गृहकर्जावरील व्याजदरात कपात हवी आहे. तसेच ईएमआय कमी होण्याची मागणी करण्यात येत आहे. इतर अनेक मागण्याही करण्यात येत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, वाढलेले व्याजदर गृहकर्ज आणि बांधकाम व्यवसाय प्रतिकूल परिणाम करत आहे. वाढत्या व्याजदरामुळे यंदा घर खरेदी आणि बांधकामांवर परिणाम झाला असून या क्षेत्रात विक्री मंदावली आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.
केंद्र सरकारने कलम 24 (बी) अंतर्गत गृहकर्ज व्याजावर मोठी सूट देण्याची मागणी केली आहे. ही सवलत 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. गृहकर्जावरील व्याज दरात कपातीची मागणी तर आहेच. घर खरेदीसाठी सवलत देण्यासाठी साकडे घालण्यात आले आहे.
घर खरेदीसाठी डाऊन पेमेंटची मर्यादा कमी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. स्वस्त आणि किफायतशीर घरासाठी सध्याच्या वस्तू आणि सेवा कराबाबतच्या (GST) धोरणात बदल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो.
स्टील आणि सिमेंट वर सध्या क्रमशः 18% आणि 28% जीएसटी आहे. वीट, वाळूच्या किंमतीसह इतर घटकांच्या वाढलेल्या किंमतही घर महागाईला कारणीभूत ठरले आहे. या सर्व घटकांवरील कर कमी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
