नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प (Budget 2023) चे काऊंटडाऊन सुरु झाले आहे. अवघ्या काही दिवसात बजेटचा बिगूल वाजणार आहे. अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येकाचा आशा असतात. प्रत्येकाला काही ना काही हवे असते. यंदा न मागताच करदात्यांना (Taxpayers) मोठे गिफ्ट देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
दरवर्षी कर सवलत मिळावी यासाठी करदाते मागणी करतात. पण यंदा मागणी न करताच त्यांच्या पदरात कर सवलत मिळत आहे. गेल्या 9 वर्षांत करदात्यांना म्हणावा तसा फायदा झाला नाही. त्यामुळे कमाई करमुक्त होण्याच्या त्यांच्या स्वप्नांना कायम सुरुंग लागला आहे.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील हे शेवटचे बजेट असेल. या बजेटमध्येच 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीचा ही रोडमॅप तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळेच करदात्यांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
तज्ज्ञांच्या मतानुसार, अर्थसंकल्प 2023 मध्ये केंद्र सरकार दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. पहिला मुद्दा महागाईचा आणि दुसरा मुद्दा विकासाचा आहे. या दोन्ही मुद्यांवर लक्ष केंद्रीत करताना मोदी सरकार करदाते आणि उद्योगांना सवलत देऊ शकते.
केंद्र सरकार फेब्रुवारी, 2023 पर्यंत सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात (Budget 2023) करदात्यांना सवलत देण्याच्या तयारीत आहेत. करदात्यांना आयकर कायदा नियम 80C अंतर्गत ही सवलत देण्यात येणार आहे. 80C चा परीघ वाढविण्यात येणार आहे.
अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रानुसार, केंद्र सरकार घर खरेदीसाठी कर सवलत देण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे खर्च करण्याला चालना मिळेल. सध्याच्या कर पद्धतीत होम लोन साठी करदात्यांना 80C अंतर्गत 1.50 लाख रुपयांची सूट मिळते. तर 24B अंतर्गत दोन लाख रुपयांची सवलत मिळते.
येत्या बजेटमध्ये कर्जदारांना कर सवलत वाढवून मिळू शकते. सध्याची 1.50 लाख रुपयांची मर्यादा वाढविण्यात येईल. पण ती किती देण्यात येईल याविषयीची माहिती हाती आली नसली तरी, व्याजासहित एकूण 5 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळू शकते.