Budget 2024 | बजेटची जाणून घ्या बाराखडी, समजून घ्या या 5 आवश्यक टर्म्स

नवी दिल्ली | 10 जानेवारी 2024 : या 1 फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करेल. लोकसभा निवडणुका एप्रिल-मेमध्ये होतील. नवीन सरकार आल्यानंतर ते पूर्ण बजेट सादर करेल. निर्मला सीतारमण अंतरिम बजेट सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री असतील. गेल्या काही वर्षांपासून बजेटकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असते. बजेटचा आपल्या खिशावर काय परिणाम होतो हे समजण्यासाठी सर्वांचेच लक्ष अर्थसंकल्पाकडे असते. या टर्म्स समजून घेतल्यास अर्थसंकल्प समजून घेणे सोपे होईल.

1. कस्टम्स ड्यूटी काय आहे – ही एक प्रकारची लेव्ही आहे. देशात आयात आणि निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर ती लावली जाते. हे शुल्क आयात करणारा आणि निर्यातदार यांना करावे लागते.
2. केंद्रीय बजट काय आहे – केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाचा आर्थिका ताळेबंद असतो. यामध्ये एका विशिष्ट आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद मांडण्यात येतो. वर्षाअखेरीस सरकारचा महसूल, उत्पन्न आणि खर्च याची आकडेमोड यामध्ये करण्यात येते.
3. आर्थिक वर्ष – आर्थिक वर्षाचे ठोकताळे आणि आवक-जावकची आकडेमोड आर्थिक वर्षात करण्यात येते. 1 एप्रिलपासून आर्थिक वर्षाची सुरुवात होते. तर 31 मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपते. केंद्रीय बजेट हा सरकारच्या आर्थिक घडामोडींचा सर्वात व्यापक दस्तावेज असतो. यामध्ये महसूल, भांडवल, खर्च यांचा समावेश असतो.
4. वित्त विधेयक – अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर लागलीच वित्त विधेयक (Finance Bill) संसदेत सादर करण्यात येते. या अर्थसंकल्पत घोषीत कराच्या नियमांमध्ये बदलाचा प्रस्तावांचा समावेश असतो.
हे सुद्धा वाचा

फ्रान्समध्ये पहिले समलिंगी पंतप्रधान विराजमान! गॅब्रिएल अटल आहेत तरी कोण?

Pankaja Munde | पंकजा मुंडे अडचणीत! वैद्यनाथ साखर कारखान्याची लागणार बोली

Budget 2024 | कोणी मांडले देशाचे पहिले बजेट, जाणून घ्या या गोष्टी खास

Gold Silver Rate Today : सोने-चांदीची स्वस्ताई, ग्राहकांना या वर्षाच्या सुरुवातीलाच मोठा दिलासा

5. सेंट्रल प्लॅन आऊटले – केंद्रीय अर्थसंकल्पात सेंट्रल प्लॅन आऊटले ही पण एक महत्वाची संकल्पना आहे. यामध्ये विविध सरकारी मंत्रालयांना निधीचे वाटप करण्याचे सुनिश्चित करण्यात येते. विविध क्षेत्रांना किती रक्कम द्यायची याचे नियोजन करण्यात येते.
6. खर्चाचा ताळेबंद – खर्च दोन प्रकारचा असतो. एक योजनाबद्ध आणि दुसरा खर्च हा अचानक खर्चासाठीची तरतूद असते. नियोजित खर्चामध्ये विविध मंत्रालयासाठी खर्चाचा समावेश असतो. मंत्रालय आणि नीती आयोग यांच्यातील चर्चेनंतर खर्चाचा ताळेबंद मांडण्यात येतो. तर अचानक खर्चामध्ये, ज्याचे नियोजन नसते अशा खर्चात व्याज, सबसिडी, सरकारी नोकरदारांचा पगार, सामाजिक कल्याण योजनांवरील खर्च आणि इतर अनेक गोष्टींच्या खर्चांचा समावेश असतो.