Budget 2024 | बजेटपूर्वीच मोठं गिफ्ट! आरोग्य विम्यात सर्वांनाच मिळणार कॅशलेस उपचार
Budget 2024 | अंतरिम बजेट सादर होण्यापूर्वीच आरोग्य विम्याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. देशातील कोट्यावधी आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांना मोठी भेट मिळाली आहे. त्यांना कॅशलेस विमा दावा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे नेटवर्कमध्ये नसलेल्या ठिकाणी पण त्यांना कॅशलेसची सुविधा मिळणार आहे.
नवी दिल्ली | 25 January 2024 : आता आरोग्य विम्याविषयी मोठी जागरुकता आली आहे. कोरोनानंतर या क्षेत्रात मोठी उलाढाल झाली. पण विमा क्षेत्र आणि विमा कंपन्या अजूनही सुविधा देण्यात पुढे आलेल्या नाहीत. हेल्थ इन्शुरन्स घेतलेली व्यक्ती, नेटवर्क नसलेल्या रुग्णालयात उपचार घेत असेल तर त्याला कॅशलेसचा लाभ मिळत नाही. त्याला अगोदर रक्कम भरावी लागते नाही तर रिइंबरमेंटची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यामुळे उपचारादरम्यान त्याच्यावर आर्थिक बोजा वाढतो. तसेच अनेकदा विमा कंपन्या रुग्णालयातील खर्च पण अमान्य करतात. तो पण मोठा आर्थिक बोजा ग्राहकांवर पडतो. अनेकदा दावा केल्यानंतर कित्येक महिने रक्कम काही खात्यात जमा होत नाही. पण आता हा सर्व ताप गायब होणार आहे. देशातील प्रत्येक आरोग्य विमाधारकाला, कोणत्याही रुग्णालयात कॅशलेसची सुविधा मिळणार आहे.
कॅशलेस उपचारासाठी बोलणी सुरु
जनरल इन्शुरन्स काऊन्सिल ही देशातील सर्व विमा कंपन्यासोबत याविषयी चर्चा करत आहे. त्यानुसार, प्रत्येक आरोग्य विमाधारकाला कॅशलेस उपचार सुविधाचा फायदा देणे हा आहे. विमा कंपनीच्या यादीत संबंधित रुग्णालय नसले तरी विमाधारकाला विनारोख उपचार देण्यासंबंधी सहमती तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी सर्व विमा कंपन्यांशी युद्धपातळीवर चर्चा सुरु आहे.
48 तासांच्या अटींचे करावे लागेल पालन
अर्थात ही सुविधा घेण्यासाठी काही अटींचे पालन करावे लागेल. ही सुविधा विमाधारकाला सशर्त मिळेल. ‘कैशलेस एव्हरीव्हेयर’ या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी पॉलिसीधारकाला कमीतकमी 48 तासांपूर्वी त्याच्या विमा कंपनीला उपचारांची माहिती द्यावी लागेल. तर आपत्कालीन स्थिती रुग्ण अथवा त्याच्या नातेवाईकांनना विमा कंपनीला 48 तासांच्या आत उपचारासाठी कोणत्या रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे, याची माहिती द्यावी लागेल.
अटी व शर्तीसह सुविधा
विमा परिषदेने बुधवारी याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, पॉलिसी होल्डरला कॅशलेस उपचारांसाठी विमा पॉलिसीतील अटी आणि शर्तींचे पालन करावे लागेल. त्यानुसार आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार, त्याला उपचारासाठी कॅशलेस सुविधेची मदत करता येईल. हा नियम कधीपासून अंमलात येणार याविषयी परिषदेने काहीच जाहीर केलेले नाही. सध्या देशातील 63 टक्के आरोग्य विमा पॉलिसीधारक कॅशलेस क्लेमचा पर्याय निवडतात.
