Budget 2024 : 1 कोटी सरकारी कर्मचाऱ्यांना लॉटरी; या वेतन आयोगामुळे महागाईवर करा मात, सरकार बजेटमध्ये घोषणा करणार खास

केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतन, अनुषांगिक लाभ, निवृत्तीवेतन आणि इतर सुविधा देते. सध्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळतो. पण कर्मचारी संघटना गेल्या काही वर्षांपासून 8 व्या वेतन आयोगाची मागणी करत आहेत. त्यासाठी मध्यंतरी चर्चेच्या फेऱ्या पण झाल्या. पण सरकार त्यावेळी राजी नव्हते. पण या बजेटमध्ये चमत्कार होऊ शकतो. 23 जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार नवीन वेतन आयोगाची घोषणा करु शकते. पूर्ण अर्थसंकल्पात या घोषणेची कर्मचारी आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

सप्टेंबर महिन्यात येईल आनंदवार्ता

राष्ट्रीय परिषदेच्या सचिवांनी पण केंद्र सरकार यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. हा आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन, त्यांना मिळणारे अनुषांगिक लाभ आणि भत्ते यामध्ये सुधारणा, दुरुस्ती करण्याची शक्यता आहे. तर निवृत्तीधारकांना पण त्याचा लाभ होईल. यापूर्वी कॅबिनेट सचिवांना मार्गदर्शन करताना काही मंत्र्‍यांनी पण 8 वा वेतन आयोग तयार करण्याची वकिली केली आहे.

हे सुद्धा वाचा

3 सेंकदात ताशी 100 किमीचा वेग; Xiaomi ची इलेक्ट्रिक कार भारतात दाखल, किंमत तरी किती?

Nifty ची राघो भरारी; शेअर बाजारात मंगल मंगल हो, सेन्सेक्सने पण दाखवली कमाल

Budget 2024 : गुडन्यूज, पेन्शनमध्ये होणार वाढ; आयुष्याच्या संध्याकाळी मोठा दिलासा, बजेटमध्ये अटल पेन्शन योजनेत होणार हा बदल

Sharad Pawar NCP : निवडणूक आयोगाच्या एक निर्णय आणि सुप्रिया सुळेंनी मानले आभार, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शरद पवार गटावर होणार लक्ष्मी प्रसन्न

1 कोटी कर्मचाऱ्यांना होईल लाभ

कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना 8 वा वेतन आयोग तातडीने लागू करण्यासंबंधी लवकरात लवकर पाऊलं टाकण्याची विनंती केली आहे. याविषयीचे निवेदन केंद्र सरकारला पाठविण्यात आले आहे. त्यानुसार देशातील 1 कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि वेतनधारकांना वेतन आणि निवृत्ती वेतनात बदलाची प्रतिक्षा आहे.

किती वर्षानंतर लागू होतो नवीन वेतन आयोग?

केंद्रीय वेतन आयोगात साधारणपणे प्रत्येक 10 वर्षांत बदल करण्यात येतो. वेतन आयोगात कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांचे सॅलरी स्ट्रक्चर, अलाऊंस आणि सोयी-सुविधांची पडताळणी करते. याशिवाय महागाईचा खास करुन विचार करण्यात येतो. त्यानुसार प्रत्येक श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठ्या बदलाची शिफारस करण्यात येते. देशात 7 वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर कोरोना कालाखंड आला. त्यानंतर सध्या महागाईने डोके वर काढले आहे. त्यामुळे कर्मचारी नवीन वेतन आयोगाची मागणी करत आहेत. त्याविषयीचे चित्र येत्या 23 जुलै रोजी स्पष्ट होईल.