Budget 2024 : घर दिले भाड्याने, तर मग आता टॅक्स भरा; अर्थसंकल्पातील घोषणेकडे लक्ष दिले का? घर मालकासाठी बदलला हा नियम
Tax on House Rental Income : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा झाली. त्याकडे अनेकांचे लक्ष गेले नाही. रेंटल इनकम (rental income) विषयी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
तुम्ही घर भाड्याने दिले असेल तर आता तुम्हाला या कमाईवर कर द्यावा लागणार आहे. अजूनही अनेक शहर आणि गावांमध्ये घर भाड्याने दिल्यावर त्याचा हिशोब देण्यात येत नाही. अनेक करदाते या कमाईचा उल्लेख करत नाहीत. पण त्यांच्यासाठी आता कोणतीही सबब चालणार नाही. केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या बजेटमध्ये मोठे पाऊल टाकले आहे.
या कमाईवर कर
पाच कमाईवर प्रामुख्याने आयकर द्यावा लागतो. त्यात पगार (Income from Salary), मालमत्तेतून होणारी कमाई (Income from House Property), व्यवसायातून होणारा फायदा (Income from Profits and Gains from Business or Profession), कॅपिटल गेन (Income from Capital Gains) आणि इतर उत्पन्न (Income from Other Sources)।
आता ही पळवाट बंद
आतापर्यंत घर मालकाला किरायाची मिळकत, रक्कम ही व्यवसायातून होणाऱ्या कमाईत समाविष्ट करता येत होती. या कमाईवर त्याला कर सवलतीचा लाभ घेता येत होता. तसेच किरायातून होणारी कमाई लपविता येत होती. त्यामुळे ही कमाई लपवून कर वाचवता येत होता. घराचे भाडे कमी आहे. घराच्या डागडुजीवर खर्च वाढला आहे, अशा अनेक सबबी त्याला देता येत होत्या.
आता बदलला हा नियम
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात याविषयीची माहिती दिली आहे. त्यांनी काही करदाते हे त्यांच्या घर किरायाचे उत्पन्न हे बिझनेस, प्रोफेशन या श्रेणीत दाखवत होते. ते मालमत्तेतून होणाऱ्या उत्पन्नात या कमाईचा उल्लेख करत नव्हते. ते चुकीची श्रेणी दाखवत असल्याचे समोर आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कर वाचविण्यासाठीची ही पळवाट या अर्थसंकल्पात बंद करण्यात आली आहे.
आता करावा लागेल स्पष्ट उल्लेख
आता घर मालकाला घर भाड्यातून कमाई होत असेल तर Income from House Property अतंर्गत ती दाखवावी लागेल. म्हणजे किरायातून होणाऱ्या कमाईवर आता कर द्यावा लागणार आहे.
केंद्रीय बजेट 2024 अंतर्गत हा नवीन नियम 1 एप्रिल 2025 रोजीपासून लागू करण्यात आला आहे. बजेटमध्ये याविषयीची स्पष्ट माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, हा सुधारीत नियम 1 एप्रिल 2025 रोजीपासून लागू होईल. मूल्यांकन वर्ष 2025-26 (assessment year-26) आणि त्यापुढे तो लागू असेल.
घर मालकाना Income from House Property अंतर्गत करावर सवलत मिळवत येईल. त्यासाठी संपत्तीवर NAV (net asset value) 30 टक्के कर बचत होईल. NAV स्टँडर्ड डिडक्शन अंतर्गत येते.