EXPLAINER | आमदारांना मिळणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या बॅगेत नेमकं काय असतं? कोणता असतो मोठा खजिना?

राज्य विधीमंडळात अर्थमंत्री यांनी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विधिमंडळ सदस्यांना (आमदारांना) एक बॅग दिली जाते. वर्षानुवर्ष ही प्रथा सुरु आहे. मात्र, या बॅगेत काय असते? याची उत्सुकता सामान्य जणांना असते. आमदारांना देण्यात येणाऱ्या बॅगेत काय असते याची माहिती या लेखातून मिळेल...

BUDGET BAG AND BOOK Image Credit source: TV9 NEWS NETWORK

Mahesh Pawar | Updated on: Jun 30, 2024 | 8:12 PM

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री अर्त्संकल्प सादर करतात. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विधीमंडळातील सदस्यांना एक सुटकेस दिली जाते. ही सुटकेस कधी मिळणार याची उत्कंठा आमदारांना असते. तर, त्या बॅगेत काय असते याची उत्सुकता सामान्य जणांना असते. ती सुटकेस देण्यामागे सरकारचा काय उद्देश असतो? काय असते त्या बॅगेत ज्याची आमदार आतुरतेने वाट पहाता असतात. आमदारांसाठी ती बॅग म्हणजे एक प्रकारचा खजिनाच असतो. चला जाणून घेऊ काय असते त्या बॅगेमध्ये? त्या बॅगेमध्ये आमदारांसाठी महत्वाची अशी विविध प्रकारची प्रकाशने असतात. विभागवार 33, जिल्हावार 36, कामांचे तपशील देणारी जाडजूड पुस्तके सदस्यांना देण्यासाठी सुटकेसची गरज भासते. त्या आधारे आमदारांना कोणत्या विकास कामांसाठी किती निधी मिळाला याची माहिती मिळते. विविध प्रकारची अर्थसंकल्पीय माहिती देणारी ही प्रकाशने कोणती हे आपण समजून येथे घेऊ.

अर्थमंत्री यांचे भाषण

विधानसभेत अर्थमंत्री राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतात. त्यावेळी ते हा अर्थसंकल्प सदस्यांना वाचून दाखवितात. मात्र, अर्थसंकल्प इतका मोठा असतो की त्यातील अनेक घोषणा सदस्यांच्या लक्षात रहात नाहीत अशावेळी अर्थसंकल्पाची दोन पुस्तके सदस्यांना देण्यात येतात. अर्थमंत्र्याच्या भाषणाचे दोन भाग यात असतात. पहिल्या भागात राज्याची आर्थिक स्थिती, शासनाने हाती घेतलेल्या महत्त्वाच्या योजना, शासनाची कामगिरी, आगामी वर्षात हाती घ्यावयाची महत्त्वाची कामे, महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय आदी विषयांची माहिती असते. तर, दुसऱ्या भागात विविध करांसंदर्भातील धोरणे, सवलती, नवे कर, कर रचनेतील बदल आदी बाबींचे विवेचन केलेले असते.

संक्षिप्त अर्थसंकल्प

हे पुस्तक नावाप्रमाणेच अत्यंत संक्षिप्त असते. राज्याच्या आर्थिक स्थितीची माहिती यात दिलेली असते. या प्रकाशनात आलेख आणि तक्त्यांच्या स्वरुपात माहिती दिलेली असते. यामुळे माहिती समजून घेणे आणि तिचे विश्लेषण करणे सोपे जाते. विविध प्रकारचा विकास, विकासेतर खर्च आणि त्यांचे वर्षागणिक कल समजून घेण्यासाठी हे प्रकाशन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

वार्षिक वित्तविषयक विवरणपत्र (ग्रीन बुक – Green Book)

हे विवरणपत्र (ग्रीन बुक) म्हणजे राज्याचा खरा अर्थसंकल्प. संविधानातील तरतुदीनुसार आर्थिक वर्षाच्या जमा खर्चाच्या अंदाजाचा ताळेबंद विधानसभेसमोर सादर करण्याचे बंधन शासनावर आहे. तो ताळेबंद म्हणजेच वार्षिक वित्तविषयक विवरणपत्र. या प्रकाशनाचे मुखपृष्ठ हिरव्या रंगाचे असल्यामुळे यास ग्रीन बुक असे म्हणतात. चार भागात हे विवरणपत्र विभागलेले असते.

पहिल्या भागात मागील आर्थिक वर्ष, चालू आर्थिक वर्ष आणि आगामी आर्थिक वर्षाची वित्तीय स्थिती स्पष्ट करणारी प्रास्ताविक टीप असते. मागील वर्षाचे जमा- खर्चाचे सुधारित अंदाज, प्रत्यक्ष रकमा यामध्ये ज्या मुख्य शीर्षांखाली मोठी तफावत दिसून येते त्या तफावतींचे स्पष्टीकरण यात असते. चालू वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारित अंदाज यातील तफावती आणि त्यांचे स्पष्टीकरण यांचाही समावेश पहिल्या भागात असतो.

दुसऱ्या भागात चालू वर्षातील जमा-खर्चासंदर्भात महत्त्वाच्या बाबी जसे महसुली जमा, महसुली खर्च, भांडवली खर्च याची माहिती तसेच चालू वर्षांचे सुधारित अंदाज, आगामी वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज यांच्यातील तफावती आणि स्पष्टीकरण दिलेले असते. यासोबतच आगामी वर्षाचा विकास कार्यक्रम, क्षेत्रनिहाय तरतुदी, जमा, खर्च, तूट यांचे विवरण, प्रादेशिक विकास मंडळांना दिलेला नियतव्यय यांचा तपशील दिलेला असतो.

तिसऱ्या भागात एकत्रित निधीचे संपूर्ण विवरण दिलेले असते. मागील वर्षाची जमा, खर्चाच्या प्रत्यक्ष रकमा, चालू वर्षाचे अर्थसंकल्पीय आणि सुधारित अंदाज, आगामी वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज यांचे स्वतंत्र विवरण असते. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाचा स्तंभ हिरव्या रंगात दिलेला असतो. तर, विवरणपत्राच्या चौथ्या भागात ऋण आणि ठेवींच्या शीर्षांतर्गत जमा आणि वितरित (Receipt and Disbursement) रकमांचे विवरण असते.

अर्थसंकल्पीय अंदाज (व्हाईट बुक – White Book)

पांढऱ्या रंगाचे मुखपृष्ठ असल्यामुळे या प्रकाशनास व्हाईट बुक म्हणतात. ग्रीन बुकमध्ये जे अर्थसंकल्पीय तरतुदी केल्या आहेत त्याचे विस्तृत विवरण व्हाईट बुकमध्ये असते. अर्थसंकल्पातील प्रत्येक पैसा आणि पैसा कुठून येतो? तो कुठे खर्च केला जातो याची संपूर्ण माहिती या प्रकाशनात सापडते. याचेही तीन भाग असतात. ते स्वतंत्र पुस्तकांच्या स्वरुपात छापले जातात. भाग एक : राज्याच्या तिजोरीत पैसा कुठून येतो म्हणजेच राज्याचा महसूल आणि इतर जमा याचे तपशील या भागात दिलेले असतात. मागील वर्षीचे प्रत्यक्ष उत्पन्न, चालू वर्षाचे उत्पन्नाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारित अंदाज आणि येत्या वर्षाच्या उत्पन्नाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज येथे दिलेले असतात. भाग दोन : या भागात पैसा कुठे खर्च होतो याचे तपशील दिलेले असतात. शासनाच्या प्रत्येक विभागाच्या खर्चाचे विवरण, मागील वर्षाच्या प्रत्यक्ष रकमा, चालू वर्षाचे अर्थसंकल्पीय, सुधारित अंदाज, येत्या वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज या स्वरुपात दिलेले असते. तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत नवीन कामांचे स्वतंत्र पुस्तक दिले जाते. याशिवाय याच भागात सर्व विभागांचा एकत्रित खर्च दर्शविणारे खर्चाचा प्रधान शीर्षवार – नि – विभागवार सारांश व लोकलेखा असे एक पुस्तक असते. यामध्ये मुख्य शीर्षवार खर्च दिलेला असतो. प्रत्येक मुख्य शीर्षाखाली ज्या-ज्या विभागांमध्ये खर्च झाला आहे किंवा अंदाजित आहे, त्याचा सारांश या पुस्तकात मिळतो.

भाग तीन : अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या भाग तीन अंतर्गत अनेक परिशिष्टे सादर केली जातात. यात प्रत्यक्ष काम निहाय तरतुदींचा उल्लेख दिलेला असतो. यामुळे आमदारांना आपल्या मतदार संघातील विकास कामांसाठी दिलेला निधी जाणून घेण्यासाठी उपयोग होतो.

अर्थसंकल्पविषयक निवेदन (ब्लू बुक – Blue Book)

निळ्या रंगाचे मुखपृष्ठ असणारे हे दोन खंड असतात. पहिल्या खंडामध्ये जमा (भाग 1) व खर्चाचे (भाग 2) चालू वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारित अंदाज आणि आगामी वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज यांच्यातील तफावतीची तपशीलवार स्पष्टीकरणे दिलेली असतात. ही स्पष्टीकरणे विभागवार आणि गौण शीर्षानुसार दिलेली असतात.

राज्याची आर्थिक पाहणी

हे प्रकाशन अर्थसंकल्पीय प्रकाशन नाही. मात्र, अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना यातील माहिती सहाय्यभूत ठरते. साधारणपणे अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल स्वतंत्रपणे सादर केला जातो. देशाच्या तुलनेत राज्याच्या सामाजिक आर्थिक विकासाची स्थिती यावरून समजते. राज्याचे सकल उत्पन्न, विविध क्षेत्रातील विकासाचा दर, विविध निकषांवर राज्याच्या सामाजिक आर्थिक विकासाची गती, सामाजिक आणि आर्थिक निर्देशांकांवर (Socio-Economic Indicators) इतर राज्यांशी तुलना, लोकसंख्या, महागाई, रोजगाराच्या उपलब्धतेनुसार कामगारांचे वर्गीकरण, शेतीतील उत्पादकता, शिक्षण, आरोग्य, आदी अनेक विषयांवरील विश्लेषण आर्थिक पाहणीत केलेले असते.