Budget 2025: ज्येष्ठ नागरिकांना बजेटमधून दिलासा, आता 1 लाखापर्यंतच्या रकमेला टॅक्स डिडक्शन
अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्‍यांनी बजेट २०२५ मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना टीडीएस लिमिट वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सध्याची टीडीएस लिमिट ५० हजाराहून वाढवून ती आता एक लाख रुपये केली आहे.
Budget 2025: टीडीएस वजावटीचे दर आणि मर्यादा कमी करून स्रोतावर कर कपात (टीडीएस) तर्कसंगत करण्याचा प्रस्ताव आपण ठेवल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी म्हटले आहे.. तसेच, अधिक स्पष्टपणा आणि आणि एकरूपतेसाठी कर कपातीच्या मर्यादेत सुधारणा केली जात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील कर कपातीची मर्यादा सध्याच्या ५०,००० रुपयांवरून दुप्पट करून १,००,००० रुपये करण्यात आली आहे असेही अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बजेटमध्ये काय दिलासा ?
* ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत दुप्पट करून ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.
* ३६ जीवनरक्षक औषधे पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले आहे.
* देशात २०० डे-केअर कर्करोग केंद्रे बांधली जाणार आहेत.
* वैद्यकीय उपकरणे आणि कर्करोगाची औषधे स्वस्त होतील.
* सहा जीवनरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी ५% ने कमी केली.
१३ रुग्ण सहाय्य कार्यक्रम मूलभूत कस्टम ड्युटीच्या बाहेर ठेवली आहेत
आता १२ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही
अर्थसंकल्पातून पगारदार नोकरदारांना अर्थसंकल्पात आपल्या अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा दिला आहे. नवीन इन्कम टॅक्स रिजीमनुसार १२ लाखापर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नोकरदारांना आता कोणताही कर नसणार आहे. अर्थसंकल्पातील निर्मला सितारमन यांच्या घोषणे मुळे आठ लाख ते जास्त उत्पन्न असलेल्या वार्षिक३०,००० रुपये ते १,१०,००० रुपयांपर्यंत टॅक्समधून बचत होणार आहे. या नव्या इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार आता १२ लाख वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नसणार आहे. स्लॅबच्या रेटवर नजर टाकली तर ४ लाखापर्यंतचे ० टक्के टॅक्स , ४ लाख ते ८ लाख रुपयांपर्यंत ५ टक्के टॅक्स, ८ लाख ते १२ लाख रुपयांपर्यंत १० टक्के टॅक्स,१२ लाख ते१६ लाख रुपयांपर्यंत १५ टक्के टॅक्स ,१६ लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के टॅक्स , २० लाख ते २४ लाख २५ टक्के टॅक्स आणि २४ लाखांहून वर च्या उत्पन्नासाठी ३० टक्के टॅक्स भरावा लागणार आहे.
आता नवीन इन्कम टॅक्स कायदा
इन्कम टॅक्स रिर्टन फायलिंगचा कालावधी वाढवून एक वर्षांवरून चार वर्षांचा करण्यात आला आहे.तसेच अर्थमंत्री अर्थ अधिवेशनात पुढच्या आठवड्यात नवीन इन्कम टॅक्स विधेयक आणणार आहेत. त्यामुळे या संदर्भात नवीन तरतूदी काय आहेत याची माहिती त्यावेळीच कळणार आहे.
