Budget 2025 : सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार, अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्राला बूस्टर डोस मिळणार का?
अर्थसंकल्प सादर होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. अशा तऱ्हेने विविध क्षेत्रांबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत, पण प्रत्येकाला स्पर्श करणारे एक क्षेत्र म्हणजे रिअल इस्टेट. त्यामुळे लोकांच्या स्वस्त घराचे स्वप्न या अर्थसंकल्पात पूर्ण होणार आहे का?
![Budget 2025 : सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार, अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्राला बूस्टर डोस मिळणार का? Budget 2025 : सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार, अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्राला बूस्टर डोस मिळणार का?](https://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2025/01/Budget-2025-Real-Estate.jpg?w=1280)
मध्यमवर्गीयांना शहरामध्ये स्वत:चे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे आता अशक्य होत चालले आहे. कारण शहरासारख्या ठिकाणी एका छोट्या टू बीएचके प्लॅटची किंमत आता 50लाख रुपयांच्या पुढे गेली आहे. त्याचबरोबर बाजारपेठेचे लक्ष लक्झरी अपार्टमेंट्सवर असल्याने परवडणारी घरे ही आता देशाची गरज बनली आहे. अशा तऱ्हेने सरकार अर्थसंकल्पात यासाठी काही तरतूद करणार आहे का, रिअल इस्टेट क्षेत्राला सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत? हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या 1 फेब्रुवारी ला लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सरकारने देशाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा मध्यमवर्गीयांना घरं खरेदी करणे सोपे होईल, असे सांगण्यात आले होते. यावेळी अर्थसंकल्पात सरकार त्यावर ठोस पद्धतीने काम करू शकते. त्याचबरोबर रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा, ही सर्वात मोठी मागणी करण्यात आली आहे, त्यावरही सरकारचे लक्ष केंद्रित होऊ शकते का ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
गृह खरेदीला अनुदान व सबसिडी योजना मिळणार का?
देशात गेल्या काही वर्षांत जमीन आणि बांधकाम साहित्याच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. त्यामुळे याचा थेट परिणाम घरांच्या किमतींवर होत आहे. घराच्या किंमती वाढल्याने खरेदीदार कमी झाले. अशा परिस्थितीत घर बांधकामाचा खर्च कमी करण्यावर सरकारने भर द्यावा, अशी रिअल इस्टेट क्षेत्राची इच्छा आहे. इतकंच नाही तर वन ग्रुपचे संचालक उदित जैन म्हणतात की, सरकारने घर खरेदीदारांसाठी क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम आणण्याचा विचार करावा, जेणेकरून लोकांना परवडणाऱ्या दरात आरामात घर खरेदी करता येईल.
गृहकर्जाच्या व्याजावरील करसवलत वाढवणार?
त्याचबरोबर रिअल इस्टेट क्षेत्राची वाढ वाढवण्यासाठी सरकारने आयकर कायद्यातही सूट द्यावी. कारण सध्या गृहकर्जाच्या व्याजावरील दोन लाख रुपयांच्या करसवलतीच्या मर्यादेत वर्षानुवर्षे बदल करण्यात आलेला नाही, तर बाजारात व्याजदर आणि घरांच्या किमती दोन्ही वाढल्या आहेत. यामुळे देशातील मागणी कमी होत आहे. सरकार ही मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये करू शकते. अशी इच्छा रिअल इस्टेट क्षेत्राने व्यक्त केली आहे. देशात परवडणाऱ्या घरांची नितांत गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत या विभागातील घरांची संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे. त्यामुळे कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना घरे खरेदी करणे किंवा रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणे मागे सरसावले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना आणू शकते.
बजेटमध्ये बदल होऊ शकतो का?
रिअल इस्टेट क्षेत्रात मागणी वाढवण्यासाठी सरकार जीएसटी मध्ये कपात करण्यासाठी उपाययोजना करू शकते. त्याचबरोबर परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योगाला काहीसा दिलासा मिळू शकतो. इतकंच नाही तर सरकार पंतप्रधान आवास योजनेचा ही पुन्हा विस्तार करू शकते.