Real estate : बिल्डरांच्या प्रकल्प दिरंगाईचा ग्राहकांना फटका; वेळेत घराचा ताबा न मिळाल्यास काय करावे?
रिअल इस्टेट (real estate) नियामक प्राधिकरण 'रेरा'ने गृह प्रकल्प रद्द केला तर घर खरेदीदारांजवळ कोणता पर्याय आहे?. याबाबत आज आपण जाणून घेणार आहोत.
रिअल इस्टेट (real estate) नियामक प्राधिकरण ‘रेरा’ने गृह प्रकल्प रद्द केला तर घर खरेदीदारांजवळ कोणता पर्याय आहे?. आपल्या आयुष्यभराच्या कमाईतून सर्वसामान्य नागरिक घर (house) खरेदी करतात. परंतु काही बिल्डर्सच्या (Builders) कारनाम्यांमुळे घर खरेदी करण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहते. सोहम सिंगने गाझियाबादमध्ये एक फ्लॅट बुक केला. बिल्डरनं 2013 मध्ये फ्लॅट देण्याचं कबूल केलं.फ्लॅट खरेदीसाठी गृहकर्जही घेतलं.गृह कर्जाचे हप्ते सुरू होऊनही अनेक वर्ष झालेत तरीही अद्याप फ्लॅटचा ताबा मिळाला नाही. रेराने गृहप्रकल्पाची नोंदणीच रद्द केलीये.आता घर खरीददारांना कोणते अधिकार असतात ते पाहूयात.उत्तर प्रदेशातील रेरानं गाझियाबादमध्ये तीन निवासी प्रकल्पाची नोंदणी रद्द केलीये. यात अंतरिक्ष फेज-2,अंतरिक्ष संस्कृती फेज -3 आणि रक्षा विज्ञान संस्कृती फेज-3 यांचा समावेश आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यातील दिरंगाई आणि नियमांची पायमल्ली केल्यानं नोंदणी रद्द करण्यात आलीये. या प्रकल्पाचे काम 2015 मध्ये सुरू झाले ते 2023 पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. मात्र तसे न झाल्याने नोंदणीच रद्द करण्यात आली आहे.
बिल्डरविरोधात रेराकडे तक्रार
1992 मध्ये 250 सदस्यांनी एकत्र येऊन रक्षा विज्ञान कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण समिती स्थापन केल्यानंतर साडेबारा एकर जमीन खरेदी केली. प्रकल्पाची जबाबदारी अंतरिक्ष रियल टेकला देण्यात आली. यामध्ये 40 टक्के फ्लॅट समितीमधील सदस्यांना आणि 60 टक्के फ्लॅटची विक्री बिल्डर करणार असा करार झाला होता. प्रकल्पातील दिरंगाईमुळे अनेक खरेदीदारांनी बिल्डरच्या विरोधात रेरामध्ये तक्रार केली. तीन प्रकल्पापैकी एका प्रकल्पाचे केवळ 40 टक्के आणि दुसऱ्या प्रकल्पाचे केवळ 30 टक्के काम झालंय. रक्षा विज्ञान संस्कृती फेज-2 मध्ये काहीही काम झाले नाही. हे काम अनेक वर्षांपासून ठप्प आहे, आता रेराने प्रकल्प रद्दबातल करून समिती स्थापन केलीये.या समितीवर उर्वरित काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे.रेरानं उचतलेल्या पावलांमुळे घर खरेदीदारांना घर मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
…तर रिफंडही मागता येतो
प्रकल्पाची नोंदणीच रद्द होणे हा मोठा दंड आहे. आता ठप्प असेलेल प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी रेराची आहे. रेरा समिती स्थापन करून उर्वरित काम पूर्ण करणार आहे. घर खरेदीदार घर घेऊ शकतात किंवा रिफंडही मागू शकतात. रिफंडसाठी रेरा, ग्राहक न्यायालय किंवा दिवाणी न्यायालयात देखील जाता येतं, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अनिल कर्णवाल यांनी दिलीये. घर खरेदीदारांनी नोंदणीकृत संस्था स्थापन करावी. संस्थेचं धोरण कुणाला एकाला पूरक न राहता सर्वांसाठी एकसमान असावं. एखादी कायदेशीर कारवाई करायची झाल्यास ती घर खरेदीदाराच्या संस्थेमार्फत करावी. अशी माहितीही कर्णवाल यांनी दिलीये. संस्थेचे सदस्य प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अनुदान मागत असतील तर अनुदानही मिळतं. रेरा कायद्याच्या 73 आणि 74 कलमाअंतर्गत केंद्र किंवा राज्य सरकार रेरा प्राधिकरणाला अनुदान किंवा कर्ज देऊ शकतं.
