केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागली लॉटरी; या दोन भत्त्यात वाढ, वाढला की पगार

केंद्र सरकारने जुलै महिन्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) 3% वाढ केली होती. त्यानंतर डीए 53 टक्के इतका झाला. आता सरकारने दोन अजून भत्त्यात वाढ केली आहे. आता त्याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दिसेल. आता त्यांचा पगार वाढणार आहे. नर्सिंग भत्ता आणि ड्रेस भत्त्यात ही वाढ करण्यात आली आहे. महागाई भत्ता 50% झाल्यावर ,7 व्या वेतन आयोगने इतर भत्त्यात वाढ सुचवली होती.

नर्सिंग भत्ता आणि ड्रेस भत्ता

सप्टेंबर महिन्यात नर्सिंग भत्ता आणि ड्रेस भत्ता दोन्हींसाठी पात्रता निकषात सुधारणा करण्यात आली. 4 जुलै 2024 रोजी EPFO ने याविषयीचे एक परिपत्रक काढले. त्यानुसार, महागाई भत्ता 50% झाल्यानंतर इतर ज्या भत्त्यांवर परिणाम होईल, त्यात 25% वाढ करण्यात येईल. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 17 सप्टेंबर 2024 रोजी याविषयीची वाढ केली.

हे सुद्धा वाचा

Vinod Kambli : एक कॉल अन् बँक खाते झाले रिकामे; अनेक धक्के पचवणाऱ्या विनोद कांबळी यांना सायबर भामट्यांनी सुद्धा सोडले नाही

Parbhani Band : परभणीत आंबेडकर अनुयायांचा संताप; जिल्हा बंद, प्रशासन अलर्ट मोडवर

Farmer Digital ID : देशातील शेतकर्‍यांना खास ओळख; मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक, काय आहे डिजिटल ID, कसा आणि कुठे होणार वापर

EPFO गुंतवणुकीची जादू; 16 हजाराच्या पगारात असा तयार करा 1.5 कोटींचा फंड

नर्सिंग भत्ता

नर्सिंग भत्ता हा सर्व नर्सेसला देण्यात येतो. आता यामध्ये 25% वाढ करण्यात आली आहे. आरोग्य मंत्रालयाने 17 सप्टेंबर 2024 रोजी याविषयी माहिती दिली होती. त्यानुसार, नर्सिंग भत्ता त्यावेळी वाढले, ज्यावेळी महागाई भत्ता 50% अधिक होईल. केंद्रीय वेतन आयोग प्रत्येक 10 वर्षानंतर तयार होतो. हे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि लाभ यांचे मुल्यांकन करते. 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू करण्यात आल्या होत्या. 17 सप्टेंबर 2024 नुसार ज्यावेळी महागाई भत्ता 50% वाढतो, त्यावेळी 25% वाढवण्यात येतो.

महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ

केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात आणि निवृती वेतनधारकांच्या महागाई दिलासा (DR) दिवाळीपूर्वीच वाढवला होता. त्यात 3 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होता. केंद्रीय कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची दिवाळीपूर्वीच दिवाळी साजरी झाली होती. देशातील 1.15 कोटी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा झाला होता. 1 जुलै 2024 रोजीपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ही 3 टक्के वाढ लागू करण्यात आली होती. यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 9,448 कोटींचा बोजा पडला होता. औद्योगिक कामगार-ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीचा त्यासाठी आधार घेण्यात आला होता.