GST on Rent | जीएसटीने (GST) आता कक्षा रुंदावल्या आहेत. घरातील अनेक वस्तूंवर आणि उत्पादनावर (Products) लागू असलेला जीएसटी आता थेट घरापर्यंत येऊन ठेपला आहे. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर पडत आहे. जीएसटीमुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या (Essential Commodity) किंमतीत वाढ झाली आहे. आता जागा भाड्याने देणे, भाडेकरु ठेवणे हे विषय ही जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आले आहेत. जीएसटी परिषदेच्या 47 व्या बैठकीतील (GST Council Meeting) निर्णय सोमवार, 18 जुलै 2022 पासून लागू झाले आहेत. जर तुमच्या कंपनीने तुम्हाला राहायला घर दिले असेल आणि त्याचे भाडे (Rent) कंपनी तुम्हाला देत असेल तर या भाड्यावर तुमच्या कंपनीला भुर्दंड बसणार आहे. त्यामुळे तुमच्या कंपनीला या भाड्यासंबंधी नव्याने विचार करणे क्रमप्राप्त झाले आहे कारण की, या भाड्यावर कंपनीला 18 टक्के GST द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना जागेची सुविधा देताना आता हात आखडा घेऊ शकतात.
नियमांनुसार, तुम्ही नोकरी करत असाल आणि तुम्ही घर किंवा फ्लॅट भाड्याने घेतला असेल, तर तुम्हाला या भाड्यावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नवीन नियमांनुसार, जर जीएसटी नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीने (जसे की पगारदार किंवा लहान व्यावसायिक) आपला फ्लॅट किंवा मालमत्ता जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या व्यक्तीला (जसे की कंपनी) भाड्याने दिली तर या भाड्यावर जीएसटी लागू होईल आणि रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (Reverse charge mechanism) अंतर्गत. भाडेकरूला भाड्यावर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. जर भाडेकरू जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत नसेल तर हा कर लागू होणार नाही.
दुसरीकडे, जर एखादी कंपनी किंवा व्यक्ती आपली निवासी मालमत्ता कर्मचार्यांचे निवासस्थान, गेस्ट हाऊस किंवा कार्यालयाच्या वापरासाठी देत असेल, तर ती निवासी मालमत्ता भाड्याने घेणार्या कर्मचारी किंवा कंपनीला 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. भाडेकरूला जीएसटी भरावा लागेल.
जर एखाद्या कंपनीने आपल्या कर्मचार्यांसाठी निवासी फ्लॅट घेतला असेल आणि घरमालकाची जीएसटीमध्ये नोंदणी केली नसेल, तर अशा परिस्थितीतही कंपनीला भाड्यावर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल.
जर घरमालक आणि भाडेकरू दोघेही जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत नसतील, तर अशा परिस्थितीत भाड्यावर जीएसटीचा नियम लागू होणार नाही.
भाड्याने दिलेल्या जागेवर ज्याने ती जागा भाड्याने अन्य कोणा व्यक्तीला दिली आहे, त्यासाठी भाड्याने जागा देणाऱ्याला जीएसटी भरावा लागणार हे 13 जुलै रोजी सरकारने स्पष्ट केले होते.