Traders Strike against GST News | केंद्र सरकराने जीवनावश्यक वस्तूवर 5 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतल्याने व्यापारी संघटना (Traders Association) आक्रमक झाल्या आहेत. येत्या 18 जुलै पासून हा जीएसटी लावणार असल्याने त्याविरोधात आज राज्यभर व्यापा-यांनी कडकडीत बंद पाळला (Strike against GST News). चंदीगढ येथे जीएसटी परिषदेची (GST Conference) 47 वी बैठक नुकतीच झाली. त्यात तांदूळ, डाळ, गहू, गव्हाचे पीठ, तृणधान्य, मखाना, राई, बार्ली, व्होट पेंड, पनीर, दही, लस्सी, ताक, मध, सेंद्रीय खत, नारळ पाणी आदी वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी (5% GST) लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. ही शिफारस सरकारने तातडीने स्वीकारली. त्यामुळे आता दैनंदिन वापरातील पदार्थांच्या किंमती वाढणार असून त्यामुळे महागाई (Inflation) भडकण्याची भीती आहे. राज्यातील व्यापा-यांच्या संघटनांनी सातत्याने हा निर्णय रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा केला. परंतू सरकारने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे व्यापारी आणि सर्वसामान्यांच्या भावना पोहचवण्यासाठी व्यापा-यांनी आज एक दिवसीय बंद पुकारला. राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये (Major markets Closed) त्यामुळे शुकशुकाट होता.
कल्याणमधील बंदचा आमचे प्रतिनिधी सुनील जाधव यांनी आढावा घेतला आहे. आज ग्रोमा म्हणजेच ग्रेन राईस अँड ऑईल सिड्स मर्चंट असोसिएशनने भारत बंद आंदोलनात सहभाग घेतला. कल्याण एपीएमसी मार्केट मधील कल्याण होलसेल मर्चंट असोसिएशन आणि ओम शिवम वेल्फेअर असोसिएशनने आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून आज हे मार्केट बंद आहे . अनेक गहू तांदूळ डाळी सह अनेक अन्नधान्यावर ही जीएसटी आकारली जाणार असल्याने जीवनावश्यक वस्तूच्या किंमतीत वाढ होणार आहे. याची झळ सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहेच मात्र त्यामुळे नॉन ब्रॅण्डेड पैकिंग वस्तूंचा व्यापार करणारे लाखो छोटे व्यापारी सुद्धा अडचणीत येणार असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले .एकूणच हा निर्णय धनदांडग्या मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला. केंद्र सरकारने जीएसटी संदर्भात व्यापाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांकडे लक्ष द्यावे अन्यथा येणाऱ्या काळात तीव्र आंदोलन करू असा इशारा व्यापा-यांनी दिला आहे.
कोल्हापुरातील धान्य व्यापार संघटनेने एक दिवसीय बंद पुकारला आहे. जीवनावश्यक वस्तूवर पाच टक्के जीएसटी लावण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. कोल्हापुरातील धान्य लाईनमधील संपूर्ण दुकाने बंद असून व्यापा-यांनी एक दिवसीय कडकडीत बंद पाळला आहे. प्रतिनिधी भूषण पाटील यांनी याविषयीचा आढावा घेतला. महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सागितले की, 2017 मध्ये जीएसटी लागू करतानाच धोरण ठरवण्यात आले होते की, ज्या वस्तू करपात्र नाहीत, त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणणार नाहीत. अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंना यापूर्वी कुठलाही कर नव्हता आणि या गोष्टी करमुक्त ठेवाव्यात अशी आमची अपेक्षा होती. परंतू जीएसटी परिषद आणि सरकारने अगदी गुळ, दही ताकपासून अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडं मोडणार आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील अन्नधान्य आणि खाद्यान विक्रेता व्यापा-यांनी या बंद म्हणजे सहभाग घेतला असून कडक बंद पाळला आहे. कर तर सामान्य ग्राहक भरेल. पण हे कर संकलन करून भरणे छोट्या व्यापा-यांसाठी मोठं जिकरीचं काम आहे. सरकारने हा निर्णय तातडीने रद्द करावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
राज्यातील व्यापा-यांप्रमाणेच नागपुरातील धान्य व्यापा-यांनीही कडकडीत बंद पाळला. याविषयीचा आढावा प्रतिनिधी गजानन उमाटे यांनी घेतला. यावेळी राज्या व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष दिपेन अग्रवाल यांनी सांगितले की, सरकारने ब्रँडेडसोबतच नॉन ब्रँडेड अन्नधान्य आणि खाद्यांन्नावर पाच टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीएसटी लागू करतानाच ज्या वस्तू कराच्या परीघात नाहीत, त्यांना कर लावण्यात येणार नाही असे सरकारने आश्वासन दिले होते. पण सरकारने अन्नधान्य आणि खाद्यांन्न जीएसटीच्या कक्षेत आणले. त्याचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहक आणि शेतक-यांवर होणार आहे. आज राज्यातील सर्व व्यापारी, अडत दुकाने, अन्नधान्याची दुकाने, राईस मिल, दाळ मिल बंद पाळून सरकारचे लक्ष वेधणार आहेत. सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द केली नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा अग्रवाल यांनी दिला.
केंद्र सरकारने जीवनावश्यक खाद्यान्न वस्तूंवर जीएसटी लागू केल्याच्या निषेधार्थ आज देशभरामध्ये वेगवेगळ्या व्यापारी संघटना करताना दिसून येत आहेत. सोलापुरातल्या भुसार अडत व्यापारी संघाने देखील आज एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पुकारलेला आहे. त्यामुळे सोलापुरातल्या मार्केट यार्ड परिसरातील किराणा साहित्याची दुकाने आज सकाळपासून बंद आहेत. आधीच महागाई असताना जीएसटीचा बोजा सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारा नाही अशी भूमिका व्यापारी संघटनांची आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध सोलापुरातील भुसार अडत व्यापारी करत आहेत. याचा आमचे प्रतिनिधी सागर सुरवसे यांनी आढावा घेतला. अडत भुसार व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सुरेश चिक्केळी आणि अडत व्यापारी बसवराज इटकळ यांनी सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.