तुम्हाला माहितीय का कमाईत महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याचा नंबर नेमका कितवा?
मोदी सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातून शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर एकजूट झाले आहेत.
दिल्ल्ली : मोदी सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातून शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर एकजूट झाले आहेत. गेल्या 15 दिवसांपासून बळीराजा थंडीत कुडकुडत सरकारने कायदे मागेग घ्यावेत यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शेतकरी आंदोलन, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, त्यांचं उत्पन्न हे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. याच अनुषंगाने देशभरातील शेतकऱ्यांचं वार्षिक उत्पन्न किती? याचा सर्व्हे बिझनेस टुडेने प्रकाशित केला आहे.(Do you know the exact number of farmers in Maharashtra in terms of income)
या सर्व्हेमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचं वार्षिक उत्पन्न सरासरी 88, 620 इतके सांगण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांच्या सरासरी उत्पन्नाच्या बाबतीत संपूर्ण देशात महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर आहे. तर पंजाब प्रथम क्रमांकावर असून बिहार शेवटच्या क्रमांकावर आहे.
याबाबत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहूल गांधी यांनी एक ट्विट केले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, देशातील शेतकरी पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र मोदी सरकार त्यांना बिहारच्या बिहारच्या वार्षिक उत्पन्नाची बरोबरी करायला लावत आहे.
किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए।
मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान जितनी हो जाए। pic.twitter.com/8lqEfUf2td
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 11, 2020
शेतकऱ्यांचं वार्षिक उत्पन्नामध्ये अव्वल पंजाब हे राज्य आहे अव्वल असून त्यांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी 2,16,708 इतके आहे. त्यानंतर दुसरा क्रमांक हरियाणाचा आहे तेथील शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी 1,73,208 इतके आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर जम्मू कश्मीर आहे तेथील वार्षिक उत्पन्न सरासरी 1,52,196 इतके आहे. चौथा क्रमांकावर केरळ आहे तेथील शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी 1,42,668 इतके आहे. पाचव्या क्रमांकावर कर्नाटक हे राज्य आहे तेथील शेतकऱ्यांचं वार्षिक उत्पन्न सरासरी 1,65,984 इतके आहे.
सहाव्या क्रमांकावर गुजरात हे राज्य आहे तेथील शेतकऱ्यांचं वार्षिक उत्पन्न सरासरी 95,112 इतके आहे. सातव्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे येथील शेतकऱ्यांचं वार्षिक उत्पन्न सरासरी 88, 620 इतके आहे. आठव्या क्रमांकावर राजस्थान हे राज्य आहे तेथील शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी 88,188 इतके आहे. नवव्या क्रमांकावर तामिळनाडू हे राज्य आहे तेथील शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी 83,760 इतके आहे. दहाव्या क्रमांकावर आसाम हे राज्य आहे तेथील शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी 80,840 इतके आहे.
मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं चर्चेचं आमंत्रण फेटाळलं होते. अमित शाह यांनी चर्चेसाठी शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन रस्त्यावरुन मैदानात हलवावं अशी पूर्वअट ठेवली होती. ही अट आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी फेटाळली आहे. सरकारने चर्चेला तयार होताना खुल्या मनाने आणि कोणतीही पूर्वअट न ठेवता तयार व्हावं, असं मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं आहे. शेतकरी संघटनांनी बैठक घेतली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात केंद्राच्या नव्या शेतकरी कायद्यांचं समर्थन करत यामुळे शेतकऱ्यांना नव्या संधी आणि अधिकार मिळतील, असा दावा केला होता. त्यानंतर शेतकरी संघटनेने सावध पवित्रा घेत गृहमंत्री अमित शाह यांचं चर्चेचं आमंत्रण फेटाळलं. तसेच सरकारने चर्चेसाठीही अटी ठेवल्यानं आपण दिल्लीच्या सीमेवरच आपलं आंदोलन सुरु ठेऊ असं म्हटलं. शेतकरी आंदोलनाच्या 7 सदस्यीय समितीने हा निर्णय घेतला. यात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांचाही समावेश आहे.
संबंधित बातम्या :
(Do you know the exact number of farmers in Maharashtra in terms of income)
